बंगळूर : कर्नाटकात काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेत असल्याने केंद्र सरकार विकास प्रकल्पांसाठी निधी आणि संसाधनांच्या वाटपात दुजाभाव करत असल्याचा आरोप मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी केला आहे.
बंगळूर येथे ते पत्रकारांशी बोलत होते. ते म्हणाले, जीएसटीमुळे राज्याचे दरवर्षी 12 हजार ते 15 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होत आहे. केंद्र सरकारकडून राज्यावर अन्याय होत आहे. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या काळापासून मनरेगा योजनेला पूर्णपणे केंद्राकडून निधी दिला जात होता. मात्र, आता ही योजना रद्द करण्यात आली आहे. यामुळे कामगार, लहान शेतकरी, महिला, दलित, मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक आणि गरिबांना दिले जाणारे कामाचे दिवस कमी होत आहेत. लोकांचे मूलभूत अधिकार हिरावले जात आहेत. ही एक असंवैधानिक कृती आहे. या कायद्यानुसार केंद्र आणि राज्याने कामांसाठी निधी द्यावा लागतो. यामुळे राज्य सरकारवर सुमारे 3 हजार कोटी रुपयांचा भार पडेल, असे ते म्हणाले.
