बंगळूर : लोकसभा मतदारसंघ पुनर्रचनेत दक्षिण भारतातील राज्यांवर अन्याय होऊ देणार नाही, असे विधान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केले आहे. मात्र त्यांच्या विधानावर विश्वास नाही. कारण भाजप नेत्यांची कथनी एक आणि करणी दुसरीच असते, अशी टीका मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी केली आहे. तसेच केंद्र सरकारची प्रस्तावित लोकसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना दक्षिणी राज्यांसाठी अन्यायकारक आहे, असेही सिद्धरामय्यांनी म्हटले आहे.
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी गुरुवारी पत्रकारांशी संवाद साधला. अमित शहा यांनी कोईमत्तूरमध्ये बुधवारी बोलताना वरील वक्तव्य केले होते. त्यावर बोलताना सिद्धरामय्या म्हणाले, भाजप नेत्यांची विधाने आणि प्रत्यक्ष काम करण्यात मोठा फरक असतो. शहा यांचे विधान समाजात गोंधळ निर्माण करणारे आहे. दक्षिण भारतातील केरळ, तेलंगणा, तमिळनाडू आंध्र प्रदेश या राज्यांवर मतदारसंघ पुनर्रचनेत अन्याय होण्याची भीती आहे.
लोकसंख्येच्या आधारे मतदारसंघ पुनर्रचना केली की त्यांच्या गुणोत्तराच्या आधारे? की विद्यमान खासदारांच्या संख्येच्या आधारे केली, हे शहा यांनी स्पष्ट करावे. मतदारसंघ पुनर्रचनेविषयी अनेक सर्वेक्षणे झाली आहेत. अलिकडेच झालेल्या जनगणनेच्या आधारावर (2011) पुनर्रचना झाली असेल तर कर्नाटकातील लोकसभा मतदारसंघांची संख्या 28 वरुन 26 वर येण्याची शक्यता आहे. उत्तर प्रदेशची संख्या 80 वरुन 91 वर जाईल. बिहारची संख्या 40 रुन 50 वर जाईल. मध्य प्रदेशची संख्या 29 ते 33 वर जाईल. दक्षिणेतील राज्यांवर अन्याय व्हायचा नसेल तर 1971 मधील जनगणनेच्या आधारे पुनर्रचना व्हायवा हवी, असे मतही सिद्धरामय्यांनी व्यक्त केले.
केंद्र सरकारने लोकसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्याचे नियोजन केले आहे. तसे झाल्यास लोकसभेच्या एकूण जागा 545 वरून 700 पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. तथापि, या वाढलेल्या जागा बहुतांशी उत्तर भारतीय राज्यांमधील असतील. दक्षिणी राज्यांमध्ये लोकसभेच्या जागा आहे तेवढ्याच राहण्याची किंवा कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रस्तावित पुनर्रचना दक्षिणेतील राज्यांसाठी अन्यायकारक आहे. याविरुद्ध दक्षिणेतील खासदारांनी आवाज उठवला पाहिजे, असे आवाहन मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांनी केली आहे.
