अंकली : मद्यातील अल्कोहोलच्या प्रमाणावर आधारित कर आकारणी करणारे नवीन उत्पादन शुल्क धोरण राज्यात अधिकृतपणे लागू करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांकडून सेवन केल्या जाणाऱ्या स्वस्त मद्याच्या किंमतीत २० ते ३० टक्क्यांपर्यंत वाढ होणार असून प्रीमियम आणि लक्झरी विदेशी मद्यांच्या किमतीत लक्षणीय घट होण्याची शक्यता आहे.
राज्यात अनेक दशकांपासून अस्तित्वात असलेली ‘मोठ्या लिटर’वर आधारित करप्रणाली रद्द करुन सरकारने ११ मेपासून देशातील पहिले ‘अल्कोहोल इन बेव्हरेज’ उत्पादन शुल्क धोरण लागू केले आहे. या नवीन धोरणामुळे उत्पादन शुल्क महसुलात वाढ होण्याबरोबरच मद्यसेवनाचे प्रमाण कमी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. नवीन धोरणानुसार उत्पादन शुल्काच्या पट्ट्यांची संख्या १६ वरुन ८ पर्यंत कमी करण्यात आली आहे. करप्रणाली सुलभ झाली असली तरी त्याचा थेट परिणाम स्वस्त मद्य खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांवर होणार आहे. सर्वसामान्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर वापरल्या जाणाऱ्या व्हिस्की, रम, ब्रँडी आणि व्होडकाच्या किंमती वाढणार आहेत. विशेषतः १८० मिली (क्वार्टर) टेट्रा पॅक व बाटल्यांच्या दरात २० ते ३० टक्क्यांनी वाढ अपेक्षित आहे.
कर्नाटक ब्रुअर्स अँड डिस्टिलर्स असोसिएशनच्या (केबीडीए) माहितीनुसार मद्याच्या पहिल्या पाच श्रेणींवरील अतिरिक्त उत्पादन शुल्कात २० ते ३० टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. राज्याच्या एकूण उत्पादन शुल्क महसुलात या पहिल्या पाच श्रेणींचा वाटा ७० ते ७५ टक्के असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे, सर्वसामान्यांच्या पसंतीच्या स्वस्त मद्यावर अधिक कर आकारण्यात आल्याने यावरुन वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम ग्राहकांसाठी प्रीमियम आणि आयातीत मद्य स्वस्त होणार आहे. डिआजिओ, पर्नोड रिकार्ड आणि युनायटेड स्पिरिट्स यासारख्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या मद्यांच्या किमती १६ ते २० टक्क्यांनी कमी होण्याची शक्यता आहे. ६ ते ८ एसपीएबी अंतर्गत येणाऱ्या मद्यांवरील अतिरिक्त उत्पादन शुल्क १० ते १५ टक्क्यांनी घटविण्यात आले आहे. त्यामुळे, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना मोठा फायदा होणार असल्याचा आरोपही करण्यात येत आहे.
पहिला स्लॅब : ८० रुपयांवरुन ९५ रुपयांपर्यंत
दुसरा स्लॅब : ९५ रुपयांवरुन ११० रुपयांपर्यंत
तिसरा स्लॅब : १२० रुपयांवरुन १३५ रुपयांपर्यंत
चौथा स्लॅब : १५० रुपयांवरुन १७० रुपयांपर्यंत
सरकारच्या नवीन उत्पादन शुल्क धोरणाचा स्थानिक मद्य उद्योगांवर नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करणाऱ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या किंमतीतील चढ-उतार सहज पेलू शकतात. पण, कमी बजेट आणि स्वस्त मद्य उत्पादनावर अवलंबून असलेल्या छोट्या स्थानिक उद्योगांना मोठा फटका बसू शकतो, अशी भीती केबीडीएच्या सदस्यांनी व्यक्त केली आहे.
