बेळगाव : गोवावेसमधील खाऊकट्टा प्रकल्पातील गाळे पत्नींच्या नावे घेतल्याप्रकरणी विद्यमान महापौर मंगेश पवार आणि नगरसेवक जयंत जाधव यांचे नगरसेवकपद अखेर रद्द करण्यावर शुक्रवारी नगरविकास खात्याने शिक्कामोर्तब केले. फेब्रुवारी महिन्यात प्रादेशिक आयुक्तांनी दिलेला आदेश अपिलीय खात्याने कायम राखला आहे. त्यामुळे महापालिकेत भाजपला मोठा धक्का बसला आहे. मात्र, या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी करण्यात येत आहे.
खाऊ कट्ट्यातील बेकायदा दुकानगाळे घेतल्याप्रकरणी प्रभाग 23 चे नगरसेवक जयंत जाधव आणि प्रभाग 41 चे नगरसेवक असलेले महापौर मंगेश पवार यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्याचा आदेश प्रादेशिक आयुक्त एस. बी. शेट्टेण्णावर यांनी 10 फेब्रुवारी रोजी बजावला होता. सामाजिक कार्यकर्ते सुजित मुळगुंद यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर प्रादेशिक आयुक्तांनी हा आदेश दिला होता. या आदेशाविरोधात दोघांनीही उच्च न्यायालयात आणि नगरविकास खात्याकडे दाद मागितली होती. उच्च न्यायालयाने दोघांनाही महापौर निवडणुकीत सहभागी होण्याची मुभा दिली होती. मात्र, आता नगरविकास खात्याच्या सचिव दीपा चोळण यांनी शुक्रवारी दोघांची अपील याचिका फेटाळल्यामुळे या दोघांचे नगरसेवकपद रद्द झाले आहे.
मुळगुंद यांनी प्रादेशिक आयुक्तांकडे नगरसेवक जयंत जाधव आणि मंगेश पवार यांनी लोकप्रतिनिधी बनल्यानंतरही आपल्या पत्नींच्या नावे असलेले खाऊकट्टा येथील दुकान गाळे सोडलेले नाहीत, हा पदाचा गैरवापर आहे, अशी तक्रार केली होती. जयंत जाधव यांनी दुकान क्रमांक 29 पत्नी सोनाली यांच्या नावावर, तर मंगेश पवार यांनी दुकान क्रमांक 28 पत्नी नीता यांच्या नावावर घेतले आहे. ही कृती कर्नाटक महानगरपालिका अधिनियम 1976 च्या कलम 26(1)(के) चे स्पष्ट उल्लंघन करणारी असून, यामुळे दोघांनाही अपात्र ठरवून त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली होती.
याचिकेवर सुमारे वर्षभर सुनावणी झाली. त्यानंतर प्रादेशिक आयुक्त शेट्टेण्णावर यांनी गेल्या 10 फेब्रुवारी रोजी दोघांचेही सदस्यत्व रद्द करण्याचा आदेश बजावला. या आदेशाला आव्हान देत जाधव आणि पवार यांनी कर्नाटक महापालिका अधिनियम 1976 च्या कलम 26(3) नुसार नगरविकास विभागाच्या सचिवांकडे अपील केले होते. शिवाय, महापौर निवडणुकीत सहभाग घेण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने दोघांनाही महापौर निवडणुकीत सहभागी होण्याची, निवडणूक लढवण्याची मुभा दिली होती. तर नगरविकास खात्याकडे याचिका प्रलंबित होती.
नगरविकास खात्याच्या सचिव दीपा चोळण यांच्यासमोर या प्रकरणाची 11 जून रोजी अंतिम सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान दोन्ही बाजूचे वकील, बेळगाव सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता आणि प्रादेशिक आयुक्तांच्या कार्यालयातील शिरस्तेदार उपस्थित होते. त्यानंतर चोळण यांनी निकाल राखून ठेवला होता. तो शुक्रवारी (दि. 27) संध्याकाळी जाहीर करण्यात आला. दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर आणि सर्व पुरावे तपासल्यानंतर दोघेही कर्नाटक महापालिका अधिनियम 1976 सेक्शन 26 (3) नुसार दोषी आहेत. त्यामुळे त्यांची याचिका फेटाळण्यात येत आहे, असा आदेश चोळण यांनी दिला आहे.
नगरविकास खात्याच्या या आदेशामुळे प्रादेशिक आयुक्तांचा आदेश कायम राहिला असून, महापौर मंगेश पवार आणि नगरसेवक जयंत जाधव यांचे सदस्यत्व रद्द झाले आहे. भाजपसाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
बेळगावच्या महापालिका राजकारणात महापौरांचेच सदस्यत्व रद्द होण्याचा हा पहिलाच प्रकार आहे. याआधी म. ए. समितीची सत्ता असताना दोनवेळा महापालिका बरखास्त करण्यात आली आहे. पण, कोणत्याही महापौराचे पदावर असताना सदस्यत्व रद्द झाले नव्हते. या निकालामुळे भाजपचे सभागृहातील संख्याबळ दोनने घटणार आहे.
