बंगळूर : तब्बल 48 नेत्यांचे हनीट्रॅप झाल्यानंतर आक्रमक झालेल्या भाजप आमदारांनी शुक्रवारी सकाळी विधानसभेत राडा करत चक्क सभापतींच्या आसनाला गराडा घालत सभापतींच्या अंगावर विधेयकांचे कागद उडवले. त्यानंतर दुपारी कायदा मंत्री एच. के. पाटील हे अल्पसंख्याकांना आरक्षण देणारे दुरुस्ती विधेयक मांडत असताना भाजप सदस्यांनी पुन्हा घोषणाबाजी सुरु केली त्यामुळे चिडलेल्या सभापतींनी आधी कामकाज तहकूब करून नंतर भाजपच्या 18 आमदारांना सहा महिन्यांसाठी विधानसभेतून निलंबित केले. या 18 जणांना सुरक्षा रक्षकांनी अक्षरशः उचलून सभागृहातून बाहेर काढले. कर्नाटक विधानसभेच्या इतिहासात इतक्या मोठ्या संख्येने निलंबनाचा निर्णय पहिल्यांदाच झाला. गुरुवारी हनीट्रॅपचा प्रकार उघडकीस येणे आणि शुक्रवारी आमदारांच्या निलंबनामुळे कर्नाटकातील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे.
शुक्रवारी (दि. 21) विधानसभेचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर भाजप आमदार सुनीलकुमार, अरग ज्ञानेंद्र, डॉ. अश्वत्थनारायण यांनी हनीट्रॅपवर चर्चा करण्याचा मागणी केली. सहकारमंत्री के. एन. राजण्णा यांनी त्यांच्या बाबतीत हनीट्रॅपचा प्रयत्न झाल्याचे सांगितले आहे. हा गंभीर विषय आहे. याची न्यायालयीन किंवा सीबीआय चौकशी करावी, असे ते म्हणाले. त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले, हनीट्रॅप प्रकरणात कुणालाही वाचवण्याचा प्रश्नच येत नाही. आपल्या अनुपस्थितीत गुरुवारी (दि. 20) हनीट्रॅपविषयी चर्चा झाली. गृहमंत्री डॉ. परमेश्वर यांनी उच्चस्तरीय चौकशीचे आश्वासन दिले आहे. हनीटॅ्रप करणारा कितीही प्रभावी नेता असला, तरी संबंधिताविरुद्ध कायदेशीर कारवाई केली जाईल. मंत्री राजण्णा यांनी तक्रार दिली, तर त्यानुसार उच्चस्तरीय चौकशी करावी लागेल, असे सांगून त्यांनी हा विषय येथेच संपवला आणि अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देण्यास सुरुवात केली.
तथापि, मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या भूमिकेला विरोध करत भाजप आमदारांनी न्यायालयीन किंवा सीबीआय चौकशीची मागणी करून घोषणाबाजी सुरू केली. मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणात त्यांनी आडकाठी आणली. त्यानंतर सभापती यू. टी. खादर यांच्या आसनापुढे जाऊन धरणे सुरू केले, तरीही मुख्यमंत्र्यांनी बोलणे सुरूच ठेवले होते. त्यामुळे संतप्त झालेले भाजप आमदार सी. के. राममूर्ती, महेश टेंगिनकाई आदींनी हातात काही सीडी घेऊन सभापतींच्या आसनाला घेराव घालत घोषणाबाजी सुरु केली. त्यामुळे सभापतींच्या सुरक्षेसाठी मार्शलना धाव घ्यावी लागली. सभापतींनी आमदारांना जागेवर बसण्याचे आवाहन केले. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांनीही आमदारांना सभापतींच्या आसनासमोरून उतरण्यास सांगितले.अन्यथा मार्शल उचलून बाहेर घालवतील, असा इशाराही दिला, तरीही आमदारांनी घोषणाबाजी सुरूच ठेवली. काही विधेयकांचे कागद फाडून त्यांनी सभापतींच्या आणि मुख्यमंत्र्यांच्या दिशेने भिरकावले.
गोंधळ सुरूच राहिल्याने सभापतींनी 10 मिनिटे कामकाज पुढे ढकलण्यात येत असल्याचे जाहीर केले. पण, मुख्यमंत्र्यांनी काही विधेयके मांडल्यानंतरच कामकाज पुढे ढकलण्याची विनंती केली. ती मान्य झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी विधेयक मांडण्यास सुरुवात केली. त्यावेळी भाजप आमदारांनी सभापतींसमोरील कागदपत्रे हिसकावून मुख्यमंत्री आणि सत्तारूढ आमदारांच्या दिशेने भिरकावली. त्यावेळी मंत्री भैरती सुरेश, आ. रंगनाथ, के. एम. शिवलिंगेगौडा आदींनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या आसनासमोर जाऊन सुरक्षाकवच निर्माण केले. शेवटी सत्तारूढ आणि विरोधी आमदारांमध्ये एकमेकांवर धावून जाण्याची वेळ आली. यातच मंत्री भैरती सुरेश यांनी आपल्याकडील छोटी पुस्तिकाच विरोधकांच्या दिशेने भिरकावली.
गोंधळातच कर्नाटक मंत्र्यांचे वेतन आणि भत्ता विधेयक (दुरुस्ती) 2025 व कर्नाटक विधिमंडळ वेतन, निवृत्ती वेतन, भत्ता (दुरुस्ती) विधेयक 2025, कर्नाटक मोटार वाहन कर विधेयक (दुरुस्ती) आदींवर आवाजी मतदानाने मंजुरी घेण्यात आली. त्यानंतर 15 मिनिटांसाठी कामकाज तहकूब करण्यात आले.
दुपारी पुन्हा कामकाज सुरु झाल्यानंतर भाजप आमदारांनी सभापतींच्या आसनासमोर जाऊन घोषणाबाजी सुरु केली. त्यावेळी त्यांच्या हातात फलक होते. कायदा मंत्री एच. के. पाटील यांनी अल्पसंख्याकांना आरक्षण देणारे दुरुस्ती विधेयक मांडले. त्यावर मंजुरीचे आवाहन केले. यामुळे भाजप आमदारांनी पुन्हा निदर्शनास सुरुवात केली. यातच सभापती यू. टी. खादर यांनी सकाळी झालेल्या गोंधळाची माहिती देऊन भाजपच्या 18 आमदारांना सहा महिन्यांसाठी निलंबित करण्यात येत असल्याचे सांगितले. तसेच त्या सर्वांना सभागृहातून बाहेर जाण्याची सूचना दिली. या सूचनेनंतरही संबंधित आमदार घोषणाबाजी करत सभागृहातच थांबले होते. त्यांना मार्शलनी उचलून बाहेर नेले.
विधानसभा सभागृहात सभापतींचा आदेश असतानाही बेशिस्तपणे वर्तन केल्याबद्दल तसेच सभापतिपदाचा अपमान केल्याबद्दल 18 आमदारांचे निलंबन झाले. ती नावे अशी ः दोड्डनगौडा पाटील, डॉ.अश्वत्थनारायण, भैरती बसवराज, डॉ. शैलेंद्र बेल्लाळे, मुनीरत्न, धीरज मुनीराजू, बी. पी. हरीश, डॉ. भरत शेट्टी, चंद्रू लमाणी, उमानाथ कोटियान, सी. के. राममूर्ती, यशपाल सुवर्णा, बी. सुरेशगौडा, शरणू सलगर, चन्नबसप्पा, बसवराज मुत्तीमूड, एस. आर. विश्वनाथ, एम. आर. पाटील. निलंबन आदेशामुळे 18 आमदारांना सभागृह कामकाज नियम 348 नुसार विधानसभेत प्रवेश दिला जाणार नाही. विधानसभा सभागृह, गॅलरीमध्येही त्यांना प्रवेश नसेल. विधानसभेच्या स्थायी समिती बैठकीत त्यांना भाग घेता येणार नाही. विधानसभा कामकाजामध्ये सहा महिन्यांपर्यंत त्यांच्या नावे विषय असतील, तर ते मांडता येणार नाहीत. निलंबन काळात त्यांच्या कोणत्याही सूचना मान्य होणार नाहीत, त्यांना समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये मतदान करता येणार नाही. त्यांना कोणताही दैनंदिन भत्ता मिळणार नाही.
