बंगळूर : सरकारी शिक्षकांच्या बदल्या शिक्षकेतर पदांवर, तसेच राज्य नागरी सेवा, मंडळे किंवा महामंडळांमधील इतर कोणत्याही पदांवर करण्यात येणार नाही. तशी मनाई करणारे कर्नाटक राज्य नागरी सेवा (शिक्षकांच्या बदल्यांचे नियमन : सुधारणा) विधेयक मंगळवारी विधानसभेत मंजूर करण्यात आले. तसेच प्रसूती रजा घेतलेल्या शिक्षिकांना प्रसूतीनंतर पाच वर्षे त्यांच्या पसंंतीच्या शाळेत बदली दिली जाणार आहे.
शालेय शिक्षण मंत्री मधू बंगाराप्पा यांनी विधेयक सादर केले. सभापती यू. टी. कादर यांनी विधेयक मतदानासाठी मांडल्यानंतर ते आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. तत्पूर्वी बंगारप्पा म्हणाले, समुपदेशनाद्वारे शिक्षकांच्या बदल्या करताना कर्नाटक पब्लिक स्कूल, आदर्श विद्यालय आणि पीएम श्री स्कूलमधील शिक्षक पदे भरली जातील. ही शिक्षक पदे अत्यावश्यक मानली जातील. या शाळांमधील शिक्षकांची पदे भरल्यानंतर, उर्वरित शाळांमधील शिक्षकांची पदे भरली जातील.
शिक्षकांची बदली समुपदेशनाद्वारे केली जाईल. शाळा किंवा महाविद्यालयांमधील स्थानिक संवर्गात किमान सेवा कालावधी 12 वर्षे असावा. कल्याण कर्नाटक कोट्याअंतर्गत नियुक्त झालेल्या शिक्षकांनी कल्याण कर्नाटक क्षेत्रात किमान 10 वर्षे सेवा बजावली पाहिजे. त्यानंतर त्यांना बदलीची परवानगी दिली जाईल. प्रसूती रजा घेतल्यानंतर मूल 5 वर्षांचे होईपर्यंत शिक्षकांना त्यांच्या पसंतीच्या शाळेत काम करण्याची परवानगी दिली जाईल, अशीही माहिती मंत्र्यांनी दिली.
शाळा किंवा विद्यापीठातील पदवीपूर्व महाविद्यालयात किमान सेवाकाळ पूर्ण केलेल्या शिक्षक किंवा व्याख्यात्याला, बदलीसाठी महत्त्वाचे पद उपलब्ध असल्यास बदलीची विनंती करण्याचा पर्याय दिला जाईल, असे ते म्हणाले. कर्नाटक पब्लिक स्कूल्स, पीएम श्री स्कूल्स आणि आदर्श शाळांमध्ये 36 हजार शिक्षकांची आवश्यकता आहे. 19 हजार शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत, असे ते म्हणाले. त्यानंतर सभागृहाने आवाजी मतदानाने विधेयक मंजूर केले.
