बंगळूर : बंगळूरमध्ये केरळमधील स्थलांतरितांच्या बेकायदेशीर 200 घरांवर कर्नाटक सरकारने बुलडोझर चालवल्यामुळे कर्नाटक-केरळ संघर्ष उभा ठाकला आहे. कर्नाटकातील काँग्रेस सरकार आता मुस्लिम स्थलांतरितांना हाकलून लावून उत्तर प्रदेशातील भाजप सरकारचे अनुकरण करत आहे, अशी टीका केरळचे मुख्यमंत्री पिनरयी विजयन यांनी केली आहे; मात्र मुख्यंत्री सिद्धरामय्यांनी कारवाईचे समर्थन करताना कचरा डेपोच्या जागेत घरे बांधणे त्या रहिवाशांसाठीच धोकादायक होते, म्हणून ती घरे पाडल्याचा दावा केला आहे. उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी केरळ मुख्यमंत्र्यांवर टीका करताना केरळमध्ये आता निवडणुका आल्याने विजयन बेकायदा रहिवाशांची बाजू घेत आहेत, असे म्हटले आहे.
बंगळूरमधील यलहंकाजवळील कोगिलू या भागात सरकारी जमिनीवर सुमारे 200 पक्की घरे उभारण्यात आली होती. गेल्या आठवड्यात त्या घरांवर कर्नाटक प्रशासनाने बुलडोझर चालवून घरे पाडली. त्यामुळे बेकायदेशीररीत्या राहणारी ही कुटुंबे बेघर झाली आहेत. हे सगळे मूळचे केरळचे रहिवाशी आहेत. बुलडोझर कारवाईबद्दल सोशल मीडियावर संदेश लिहिताना केरळचे मुख्यमंत्री विजयन यांनी म्हटले आहे की, बंगळूरमधील फकीर कॉलनी आणि वसीम लेआऊटमध्ये अनेक वर्षांपासून राहणार्या मुस्लिम समुदायांची घरे पाडणे ही अतिशय धक्कादायक आणि वेदनादायक बाब आहे. उत्तर भारतात भाजप आणि संघ परिवाराकडून सुरू असलेल्या आक्रमक अल्पसंख्याकविरोधी राजकारणाची दुसरी आवृत्ती कर्नाटकातही दिसून येते.
जागा कचरा विल्हेवाटीची : सिद्धरामय्या
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले, बृहत बंगळूर महानगरपालिकेने ही जागा कचरा विल्हेवाट लावण्यासाठी राखून ठेवली आहे. धोकादायक कचरा विल्हेवाटीसाठी ही जागा आहे. हा अतिशय धोकादायक कचरा आहे. त्याचा रहिवाशांवर विपरीत परिणाम होईल. यासाठी वसती काढली जात आहे. यात कोणतेही राजकारण नाही. केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी केलेले आरोप खोटे आहेत. रहिवाशांना पर्यायी ठिकाणी राहण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
आरोपामागे राजकीय कारण : शिवकुमार
केरळ विधानसभेच्या निवडणुका कोणत्याही क्षणी जाहीर होणार असल्याने राजकारणासाठी विजयन यांनी असे विधान केल्याचा आरोप करत उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी केला. ते म्हणाले, कर्नाटक सरकारने कधीही बुलडोझरच्या राजकारणावर विश्वास ठेवलेला नाही. धोकादायक कचरा विल्हेवाट युनिटच्या शेजारी बेकायदेशीररीत्या राहणार्या कुटुंबांना योग्य सूचना दिल्यानंतरच ही कारवाई करण्यात आली आहे.
