बेळगाव : युनियन जिमखाना क्लबमध्ये गेल्या मंगळवारी झालेल्या थरारक गोळीबारानंतर कँटोन्मेंट प्रशासनाने क्लबला सील ठोकल्याने तब्बल 23 वर्षांपासून सुरू असलेल्या न्यायालयीन वादाला अनपेक्षित वळण मिळाले आहे. भाडेवादावरून दोन दशकांहून अधिक काळ न्यायालयात सुरू असलेल्या प्रकरणात अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नसताना करण्यात आलेल्या कारवाईमुळे कायदेशीर आणि प्रशासकीय पातळीवर नव्या चर्चेला तोंड फुटले आहे. शिवाय, वैभवशाली युनियन जिमखाना इतिहासजमा होणार का, असाही प्रश्र्न निर्माण झाला आहे.
युनियन जिमखाना ही लष्कराची मालमत्ता आहे. मात्र ब्रिटीश काळापासून ती नागरी सेवांसाठी आणि विशेषतः खेळांसाठी तिचा वापर केला जातो. त्यासाठी युनियन जिमखाना क्लब या नावाने ट्रस्टही स्थापन करण्यात आला. गेली सुमारे १०० वर्षे हाच ट्रस्ट जिमखान्याचे व्यवस्थापन पाहतो. भाडेकरारावर ही जागा क्लबच्या ताब्यात देण्यात आली होती.
लष्कर-जिमखाना व्यवस्थाप मंडळातील भाडेकरार २००२ मध्ये संपुष्टात आल्यानंतर कॅंटोन्मेंट प्रशासनाने जिमखाना व्यवस्थापन मंडळाला नोटिस पाठवून जागा परत करण्याची मागणी केली होती. तसेच २००२ ते २०१२ या कालावधीसाठी प्रतिवर्ष १ कोटी ६ लाख रुपये याप्रमाणे भाडे भरण्याची नोटीस बजावली होती.
तथापि, ही भाडेरक्कम रक्कम अवाजवी असल्याचा दावा करत व्यवस्थापन मंडळाने विरोध केला. आधीप्रमाणे प्रतिवर्ष १६ हजार भाडे आणि त्यात योग्य ती वाढ करून भाडे स्वीकारावे आणि जिमखान्याचा ताबा कायम ठेवण्यास परवानगी द्यावी, अशी भूमिका व्यवस्थापनाने घेतली होती.
कँटोन्मेंट-व्यवस्थापन मंडळातील वाद सर्वप्रथम बेळगाव जिल्हा न्यायालयात गेला. त्यानंतर प्रकरण पुढे धारवाड उच्च न्यायालयात गेले. सध्या हा खटला उच्च न्यायालयात प्रलंबित असून अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे भाडेपट्टा, भाडे निश्चिती आणि जिमखान्याच्या ताब्याबाबतचा वाद न्यायप्रविष्ट अवस्थेतच आहे.
अशा परिस्थितीत युनियन जिमखाना क्लबमध्ये झालेल्या गोळीबाराच्या घटनेनंतर कॅन्टोन्मेंट प्रशासनाने अचानक क्लबला सील ठोकल्याने व्यवस्थापन मंडळाने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असताना अशा प्रकारची कारवाई करणे म्हणजे न्यायालयीन प्रक्रियेला आव्हान देण्याचा प्रयत्न असल्याचा दावा केला जात आहे. या निर्णयाविरोधात पुन्हा न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याची तयारीही सुरू असल्याची माहिती मिळाली आहे.
