बेळगाव : राज्यातील १९९५ नंतर सुरु झालेल्या विनाअनुदानित शाळांना अद्याप सरकारकडून अनुदान मिळाले नसल्याने या शाळांतील शिक्षक आर्थिक विवंचनेत सापडले आहेत. गेल्या ३१ वर्षांपासून तुटपुंज्या वेतनावर प्रामाणिकपणे ज्ञानदानाचे कार्य करणाऱ्या शिक्षकांना कुटुंबाचा उदरनिर्वाह, मुलांचे शिक्षण आणि दैनंदिन गरजा भागविताना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. ५ सप्टेंबर शिक्षक दिनानिमित्ताने या शिक्षकांच्या व्यथा पुन्हा एकदा समोर आल्या आहेत.
गेल्या ३१ वर्षांपासून विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याचे काम करत आहेत. अनेक शाळांचा निकाल सरकारी शाळांच्या तुलनेत चांगला लागत असतानाही तेथील शिक्षकांना तुटपुंज्या वेतनावर समाधान मानावे लागत आहे. सरकार आज ना उद्या अनुदान मंजूर करेल, या आशेवर अनेक शिक्षक वर्षानुवर्षे सेवा बजावत आहेत. मात्र अध्यापनाचे फळ न घेताच काही शिक्षक सेवेतून निवृत्त झाले आहेत. राज्यात प्राथमिक ७१२, माध्यमिक २८६ आणि पदवीपूर्व महाविद्यालये २२२ असून एकूण १,२२० प्राथमिक, माध्यमिक आणि पदवीपूर्व महाविद्यालये विनाअनुदानित आहेत.
विनाअनुदानित शिक्षकांची आर्थिक परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत आहे. वाढती महागाई व सततची पैशांची चणचण, बँकांकडून कर्ज मिळण्यात अडचणी, मुलांच्या शिक्षणाचा वाढता खर्च आणि आधुनिक शिक्षणासाठी आवश्यक साधने खरेदी करण्याचा भार यामुळे शिक्षक त्रस्त झाले आहेत. सण-उत्सव साजरे करणे, सामाजिक कार्यात सहभागी होणे किंवा कुटुंबाच्या इतर गरजा पूर्ण करणेही अनेकांना कठीण झाले आहे. काही शिक्षक तर वेतनाची पुरेशी हमी नसतानाच निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर पोचले आहेत. अनेक वर्षे सेवा करुनही आर्थिक स्थैर्य मिळत नसल्याने त्यांच्या भवितव्याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
विनाअनुदानित शाळांनाही आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या युगात विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी आवश्यक उपकरणे, शैक्षणिक साहित्य आणि इतर सुविधा उपलब्ध करुन देणे आर्थिकदृष्ट्या कठीण होत आहे. परिणामी काही शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर असल्याची चिंता व्यक्त होत आहे.
