बेळगाव ः सरकारी, अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांतील स्थिती शिक्षकांअभावी गंभीर झाली आहे. शिक्षक निवृत्त झाल्यानंतर शाळा बंद होतात की काय अशी भीती निर्माण झाली आहे. गेल्या 13 वर्षांपासून अनुदानित प्राथमिक शाळांमध्ये शिक्षकांची भरती झालेली नाही. गतवर्षी माध्यमिक शिक्षक भरतीसाठी हिरवा कंदील देण्यात आला होता. परंतु, अंतर्गत आरक्षणाचा प्रश्न न सुटल्याने ही भरती रखडली. त्यामुळे, राज्यातील 300 हून अधिक अनुदानित शाळा बंद पडल्या आहेत. त्यामुळे, सरकारने शिक्षक भरतीकडे गांभिर्याने पाहण्याची गरज आहे.
राज्यात अनुदानित प्राथमिक शाळा 3,443 तर हायस्कूल 3,748 आहेत. एकूण सरकारी शाळा 47,895 असून त्यात खासगी अनुदानित 7,108 तर विनाअनुदानित 20,133 शाळा आहेत. इतर शाळा 1,556 आहेत. मात्र, सध्या सर्वच सरकारी व अनुदानित शाळांना शिक्षकांची कमतरता भेडसावत आहे. शिक्षकांअभावी अनेक शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. तसेच शिक्षणाचा दर्जाही खालावत चालला आहे. पण, राज्य सरकार शिक्षक भरतीकडे दुर्लक्ष करत आहे.
अनुदानित प्राथमिक शाळांसाठी शिक्षकांची भरती नाही. शेवटची भरती 2002 मध्ये झाली होती. शेवटची अनुदानित उच्च माध्यमिक शाळांसाठीची भरती प्रक्रिया 31 डिसेंबर 2015 मध्ये झाली होती. गेल्यावर्षी भरतीसाठी हिरवा कंदील दाखविण्यात आला होता. अंतर्गत आरक्षणाचा प्रश्न अद्यापपर्यंत सुटलेला नाही. जर शिक्षक निवृत्त झाले किंवा इतर कारणांमुळे निघून गेले शाळा बंद पडण्याची भिती अधिक आहे.
