बेळगाव : गुन्ह्यातील संशयिताच्या भावाला तब्बल ७२ तास स्थानबद्ध करून ठेवल्याचा प्रकार रामदुर्ग पोलिसांनी केला असून त्याचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी बेळगाव जिल्हा पोलिसप्रमुख के. रामराजन यांना उच्च न्यायालयात हजर राहावे लागले. शिवाय न्यायालयाने पोलिसांना सीसीटीव्ही चित्रण सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.
रामदुर्ग पोलिसांनी गुन्ह्याशी संबंध नसलेल्या व्यक्तीला गंगावती येथून ताब्यात घेऊन तब्बल ७२ तास कायदेशीर प्रक्रिया न राबविता डांबून ठेवले. कायद्यानुसार कलम ३५(बी) अन्वये नोटीस न देता संबंधित व्यक्तीची चौकशी करण्यात आली, तसेच पालकांना त्याची भेट घेण्यास परवानगी देण्यात आली नाही, असे आरोप याचिकेत करण्यात आले आहेत. या प्रकरणात बेळगावचे जिल्हा पोलीस प्रमुख के. रामराजन यांना न्यायालयात हजर राहून म्हणणे मांडावे लागले असून, पुढील सुनावणीवेळी संपूर्ण सीसीटीव्ही फुटेज सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. शिवाय पुढच्या सुनावणीलाही रामराजन यांना हजर रहावे लागणार आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे ताब्यात घेतलेला व्यक्तीचा भाऊ हा एका गुन्ह्यात संशयित आहे. तो सापडलेला नाही. मात्र त्याचा पत्ता शोधण्यासाठी पोलिसांनी त्याच्या भावाला १९ सप्टेंबरला रात्री ९ वाजता गंगावती येथून उचलले आणि रामदुर्गला आणले. तिथे त्याला ७२ तास लॉजमध्ये डांबून ठेवण्यात आले. पालकांनी संबंधित व्यक्तीला भेटण्याची वारंवार विनंती केली. मात्र, पोलिसांनी त्यांना भेटण्यास परवानगी दिली नाही.
२१ सप्टेंबर रोजी पालकांनी बेळगाव जिल्हा पोलिस प्रमुखांकडे लेखी तक्रार दाखल केली. मात्र, तक्रारीवर अपेक्षित कारवाई न झाल्याने धारवाड खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन न्यायालयाने बेळगावच्या जिल्हा पोलिस प्रमुखांना स्वतः न्यायालयात उपस्थित राहून या प्रकरणाबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार जिल्हा पोलीस प्रमुख के. रामराजन न्यायालयात हजर राहिले व त्यांनी पोलिसांची बाजू मांडली.
न्यायमूर्ती नागप्रसन्ना यांच्या खंडपीठाने संपूर्ण सीसीटीव्ही फुटेज पुढील सुनावणीवेळी सादर करण्याचे आदेश दिले. पोलिसांनी संबंधित व्यक्तीला केव्हा ताब्यात घेतले, त्याला कुठे ठेवण्यात आले आणि कोणत्या पद्धतीने चौकशी करण्यात आली, याबाबतची वस्तुस्थिती स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. पुढील सुनावणी २९ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
