बेळगाव : मुलांचे आरोग्य सुदृढ राहण्यासाठी शिक्षण खात्यातर्फे पहिली ते दहावी पर्यंतच्या सरकारी, अनुदानित शाळांतील मुलांना माध्यान्ह आहारचा पुरवठा केला जात आहे. मात्र, एनजीओमार्फत निकृष्ट दर्जाचा आहार पुरवठा होत आहे. त्यामुळे अनेक मुले जेवण नाकारात आहेत. मुलांना रोज दिली जाणारी अंडी निकृष्ट दर्जाची तसेच केळी कच्ची असल्याची तक्रार पालक व विद्यार्थ्यांकडून करण्यात येत आहे.
शिक्षण खात्यातर्फे सरकारी शाळांतील मुलांसाठी लाखो रूपये सरकार खर्च करीत आहेत. मात्र, शाळेत दिल्या जाणार्या माध्यान्ह आहारचा दर्जा घसरत चालला आहे. त्यामुळे शाळेत मुले माध्यान्ह आहार घ्यायला नकार देत आहेत.
बेळगाव शहर, तालुक्यातील काही शाळांना एनजीओमार्फत माध्यान्ह आहाराचा पुरवठा केला जातो. मुले आणि पालकांच्या तक्रारी वाढल्याने मुलांना देण्यात येणाऱ्या आहाराचा दर्जा तपासण्याची गरज आहे. माध्यान्ह आहार अधिकारी, तालुका अधिकारी, सीआरपी, मुख्याध्यापकांनी याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.
शिक्षण खात्यातर्फे देण्यात येणारे अनुदान एक अंड्यासाठी पाच रूपये आहे. ५० पैसे उकडून सोलायला दिले जातात. मात्र अंड्यांचे दर वाढले आहेत. बाजारात प्रती अंडी ७ ते ८ रूपये दर आहे. त्यामुळे मुख्याध्यापकांना रोज शाळेत अंडी देणे अशक्य आहे. त्यामुळे काही शाळांतून तीन दिवस अंडी व तीन दिवस केळी दिली जात आहेत. काही शाळांतून रोज अंडी दिली जातात. काही मुले अंडी खात नाहीत. त्यांना केळी दिली जात आहेत.
शिक्षण खात्यातर्फे मुख्याध्यापकांच्या बैठकीत अंडी, केळी उत्तम दर्जाची पुरवठा करण्य़ास सांगण्यात आले आहे. मात्र, काही शाळांतून विविध एनजीओमार्फत माध्यान्ह आहार पुरवठा केला जातो. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक शाळेत जाऊन माध्यान्ह आहाराच्या दर्जाची तपासणी करण्याची मागणी होत आहे.
