बेळगाव ः विधिमंडळ अधिवेशनासाठी रजा न घेता रोज अठरा तास काम करत आहोत. त्यामुळे या काळात आम्हाला विशेष भत्ता देण्यात यावा, अशी मागणी अधिकारी आणि कामगारांकडून करण्यात येत आहे. त्यावर सरकार काय निर्णय घेणार, हे पाहावे लागणार आहे.
सुवर्णसौध येथे 8 डिसेंबरपासून होणाऱ्या विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनासाठी महिनाभरापासून रजेशिवाय काम करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना विशेष भत्ता मिळावा यासाठी आग्रह धरण्यात आला आहे. अधिवेशनाची घोषणा झाल्यापासून अधिवेशन संपेपर्यंत 40 दिवसांसाठी सुमारे 1,200 जिल्हा, तालुका, विभाग आणि ग्रामपंचायत स्तरावरील कर्मचारी कार्यालयीन कामकाजासह अतिरिक्त जबाबदाऱ्या सांभाळत आहेत. 10 दिवसांच्या अधिवेशनादरम्यान स्थानिक कर्मचारी रजेशिवाय दिवसाचे 18 तास काम करतील. त्यामुळे त्यांच्या कामाला दाद देण्यासाठी विशेष भत्ता देण्याची मागणी होत आहे. याआधी बेळगाव जिल्हाधिकारीपदी असलेल्या एन. जयराम यांनी त्यांच्या काळात तसा प्रस्ताव सरकारला पाठवून तो मंजूर करून घेतला होता. त्यानंतर मात्र कोणताही भत्ता मिळालेला नाही.
अधिवेशनासाठी बेळगावात बंगळूर, म्हैसूर, गुलबर्गा, बळ्ळारी आणि तुमकुर यासारख्या विविध जिल्ह्यांमधून आलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना वरिष्ठ अधिकारी, मंत्री, आमदार आणि विविध विभागांचे मुख्य अधिकारी यांच्यासाठी काम करणार आहेत. 10 दिवस राहण्यासाठी लॉज आणि गेस्ट हाऊसमध्ये तैनात केले जात आहे. हे सर्वजण 18 तास काम करणार आहेत. बंगळुरात होणाऱ्या अधिवेशनादरम्यान कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना विशेष भत्ता देण्यात येतो. त्याच प्रकारे बेळगावातील अधिवेशनासाठीही देण्यात यावा, अशी मागणी आहे.
जिल्हा आणि तालुका स्तरावरील अधिकारी आणि विविध विभागांचे चालक सतत कामात असतात. मंत्री आणि अधिकाऱ्यांना त्यांच्या दैनंदिन प्रवास कार्यक्रमांचा भाग म्हणून सकाळी 6 वाजता तयार राहावे लागते. शनिवार आणि रविवारी ते विकासकामांची ठिकाणे, धार्मिक स्थळे आणि पर्यटन स्थळांना भेट देतात. या काळात त्यांना त्यांच्यासोबत प्रवास करावा लागतो. त्यामुळे आम्हाला विश्रांती मिळत नाही. आम्हाला दबावाखाली काम करावे लागते, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यासाठी अतिरिक्त भत्त्याची गरज आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
