बेळगाव : कन्नडसक्ती दूर करण्याबरोबरच मराठी फलक लावण्याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मोठ्या संख्येने आंदोलन केल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्वच भाषिक अल्पसंख्याकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी दोन दिवसांत समन्वय समितीची स्थापना करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. मात्र, म. ए. समितीने मराठीसाठी सडेतोड भूमिका मांडली, तरी कर्नाटकाच्याच भाषिक कायद्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत जिल्हा प्रशासनाने ‘नरो वा कुंजरो वा’ अशी भूमिका घेतल्यामुळे नाराजी व्यक्त करण्यात आली.
सीमाभागात सरकारी कार्यालयांवर मराठीतून फलक उभारण्यात यावेत, त्यासाठी कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात यावीत, मराठीतून सरकारी कागदपत्रे, परिपत्रके देण्यात यावीत, या मागणीसाठी सोमवारी (दि. २२) महाराष्ट्र एकीकरण समितीने शेकडोंच्या संख्येने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केले.
सरकारच्या ६० टक्के कन्नड आणि ४० टक्के इतर भाषा वापरासंदर्भातील धोरणाची बेळगावमध्ये प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली. तसेच भाषिक अल्पसंख्याक कायद्यांतर्गत उपलब्ध असलेल्या सुविधा आणि अधिकारांची अंमलबजावणी जिल्हा प्रशासनाने करावी, अशी मागणीही करण्यात आली. मध्यवर्ती म. ए. समिती अध्यक्ष प्रकाश मरगाळे, माजी आमदार मनोहर किणेकर आणि अन्य पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर केले.
प्रकाश मरगाळे म्हणाले, राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या ६०/४० भाषा धोरणाचे पालन सर्वांनी करणे आवश्यक आहे. बेळगावमध्ये इतर भाषांतील फलक हटविण्याच्या घटना घडत असून, अशा प्रकारांना प्रशासनाने आळा घालावा. भाषिक अल्पसंख्याकांना कायद्याने मिळालेल्या अधिकारांची अंमलबजावणी झाली पाहिजे, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली. माजी आमदार मनोहर किणेकर म्हणाले, अल्पसंख्याक आयोगाच्या तरतुदीनुसार मराठी भाषिकांना त्यांचे लोकशाही हक्क मिळावेत. मागील वर्षी प्रशासनाकडे विविध मागण्या मांडण्यात आल्या होत्या. मात्र, अद्याप त्यावर ठोस कार्यवाही झालेली नाही. १९९० पूर्वीप्रमाणे शासकीय कार्यालयांमध्ये कन्नडबरोबरच इतर भाषांच्या वापरालाही परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
ॲड. नागेश सातेरी म्हणाले, महामोर्चासाठी मागितलेली परवानगी उशिराने नाकारणे अयोग्य आहे. मराठी भाषिक हे या भूमीचे रहिवासी असून, संविधानाच्या कलम ३५० अन्वये मिळणारे अधिकार त्यांना मिळाले पाहिजेत. इतर संघटनांच्या आंदोलनांप्रमाणेच महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या आंदोलनाकडेही समान दृष्टीने पाहिले जावे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. माजी उपमहापौर रेणू किल्लेकर म्हणाले, प्रशासनाने भाषिक अल्पसंख्याकांच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज व्यक्त केली. कन्नडसोबतच मराठी आणि इंग्रजी भाषेतही फलक व शासकीय माहिती उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
निवेदन स्वीकारल्यानंतर जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन म्हणाले, कायद्यांची अंमलबजावणी करणे आणि भाषिक अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षेची हमी देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. बेळगावमध्ये शांतता आणि सामाजिक सलोखा कायम राखण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. महाराष्ट्रातील कन्नड भाषिक आणि बेळगाव सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या प्रश्नांवर चर्चा करून त्यावर मार्ग काढण्यासाठी जिल्हास्तरीय समन्वय समिती स्थापन करण्याबाबत सकारात्मक विचार करण्यात येईल. येत्या दोन दिवसांत ही समिती स्थापण्यासाठी प्रयत्न करू, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
यावेळी माजी आमदार दिगंबर पाटील, मालोजी अष्टेकर, रमाकांत कोंडुसकर, आर. एम. चौगुले, ॲड. अमर यळ्ळूकर, ॲड. महेश बिर्जे, ॲड. एम. जी. पाटील, खानापूर समिती अध्यक्ष गोपाळ देसाई, नगरसेवक रवी साळुंखे, शिवाजी मंडोळकर, वैशाली भातकांडे, गोपाळ पाटील, सुनील बाळेकुंद्री, रणजित चव्हाण-पाटील, आर. आय. पाटील, वामन पाटील, प्रकाश अष्टेकर, महेश जुवेकर, विकास कलघटगी, ॲ़ड. सुधीर चव्हाण, मल्लाप्पा गुरव, विलास देवगेकर, सुभाष मरुचे, निंगाप्पा मोरे, निरंजन सरदेसाई, राजू किणयेकर, अंकुश केसरकर, शुभम शेळके, धनंजय पाटील, बापू भडांगे, श्रीकांत कदम, किसन लाळगे, राजू मरवे, शिवसेना जिल्हाप्रमुख हणमंत मजुकर, अनिल अंबरोळे, चंद्रकांत कोंडुसकर, जिल्हा पंचायत माजी सदस्या सरस्वती पाटील, प्रेमा मोरे, कमल मन्नोळकर, अनिल हेगडे, शंकर कोणेरी आदी उपस्थित होते.
