Belgaum News: Compensation first, then the dam construction work
बेळगाव : पुढारी वृत्तसेवा
बसुर्ते (ता. बेळगाव) येथे उभारण्यात येत असलेले धरण बेकायदेशीरपणे सुरू आहे. शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक होत असून यामध्ये घटनेने दिलेल्या अधिकारांची राजरोसपणे पायमल्ली केली जात आहे. लोकप्रतिनिधी, अधिकारी यांच्याकडून खोटी आश्वासने देण्यात आली असून प्रशासनाने पहिल्यांदा नुकसानभरपाई द्यावी, त्यानंतरच धरण कामाला सुरुवात करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
बसुर्ते धरण स्थळावर शनिवारी पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी गावकऱ्यांनी प्रशासनाविरोधात आरोप केले. प्रशासन जोपर्यंत नुकसानभरपाई देणार नाही, तोपर्यंत कामाला सुरुवात करू देणार नाही, असा निर्धार गावकऱ्यांनी केला. त्याचबरोबर न्यायासाठी न्यायालयात धाव घेण्याचा इशारा देण्यात आला.
राजेंद्र बेनके म्हणाले, धरणाची उभारणी करताना कोणत्याही प्रकारच्या कायद्याची अंमलबजावणी केलेली नाही. घटनेची आणि मूलभूत अधिकाराची पायमल्ली करत बेकायदेशीरपणे धरण उभारण्यात येत आहे. धरणाच्या कामाला सुरुवात करण्यापूर्वी
शेतकऱ्यांना कोणतीही नोटीस देण्यात आली नाही. ग्रामसभा बोलावून गावकऱ्यांची मंजुरी घेण्यात आली नाही. ग्राम पंचायतीला कोणत्याही प्रकारची माहिती देण्यात आलेली नाही. प्रशासनाने पहिल्यांदा नुकसानभरपाई देण्याची कबुली लोकप्रतिनिधी व अधिकारी यांनी दिली होती. जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेतली असता त्यांनीही याबाबत होकार दिला होता. परंतु, एकाही शेतकऱ्याला भरपाई देण्यात आलेली नाही. ही शेतकऱ्यांची फसवणूक आहे, असा आरोप त्यांनी अद्याप केला.
भूसंपादन करताना कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी आपल्या कार्यकाळात भूसंपादन कायद्यात बदल केला. त्याची अंमलबजावणी राज्यातील काँग्रेस सरकारने करणे अपेक्षित होते. परंतु, शेतकऱ्यांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार सरकारने हिरावून घेतला आहे. कोणत्या कायद्याने धरणाची उभारणी होत आहे, हे समजत नाही.
बसवंत बेनके म्हणाले, प्रारंभी धरणाचे काम शेतकऱ्यांनी बंद पाडले. त्यावेळी भरपाई देण्याचे आश्वासन देण्यात आले. त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. आश्वासने फोल ठरली आहेत. बेकायदेशीरपणे काम सुरूच ठेवण्यात येत आहे. शेतकरी यल्लम्मा यात्रेला गेले असताना काम सुरू करण्यात आले.
यावेळी शेतकरी नेताजी बेनके, पुंडलिक मोरे, लुमाण्णा नवार, चाळोबा घुमटे, सुरेश घुमटे, शिवाजी हाडगे, सुरेश मयेकर, जोतिबा चोथे, शिवाजी हाडगे आदीसह गावकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
एकरी १ कोटी ८ लाखांची मागणी
धरणासाठी जमीन संपादन करण्यात आलेल्या शेतकऱ्यांनी व्यथा मांडल्या. प्रशासनाने यापूर्वी एकरला ८८ लाख देण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु, बसुर्ते धरण शहरापासून केवळ १६ किमी अंतरावर आहे. याठिकाणी गुंठ्याला ५ लाख रुपये दर आहे. त्यामुळे सरकारने प्रतिएकर किमान १ कोटी ८ लाख रुपये भरपाई द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली.
न्यायालयात धाव घेणार
प्रशासनाने कायद्याची पायमल्ली करत धरणाचे काम सुरू केले आहे. त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. ही शेतकऱ्यांची फसवणूक आहे. योग्य नुकसान भरपाई मिळावी, या मागणीसाठी न्यायालयात धाव घेण्यात येणार असल्याची माहिती राजेंद्र बेनके यांनी दिली.
