बेळगाव : महापालिकेत सत्ताधारी भाजपला हाताशी धरून कन्नड संघटनांनी सीमाप्रश्नी महाजन अहवालच अंतिम मानावा, असा ठराव आणण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. बेळगाव कर्नाटकाचा अविभाज्य भाग, महाजन अहवालच अंतिम या तुणतुण्यासह बेळगावातील मराठी प्राबल्य कमी करण्यासाठी ठराव करण्यावर चर्चा करण्यात आली आहे. महापालिका अधिकारी आणि कन्नड जागृती समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त समोर आले आहे.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी 2005 मध्ये करण्यात आलेल्या सीमाप्रश्नाचा ठराव खोडून काढण्यासाठी आगामी सर्वसाधारण सभेत बेळगाव हा कर्नाटकाचा अविभाज्य भाग आहे. सीमाप्रश्नावर महाजन आयोगाचा अहवालच अंतिम आहे, असा ठराव करण्यात यावा. तो सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात यावा. तलाव, विहिरी, सार्वजनिक उद्याने आदी ठिकाणांना कन्नड साहित्यिक, आंदोलकांची नावे देण्यात यावीत. शाळा, महाविद्यालयांत अनेक संस्थांकडून केवळ मराठी भाषिकांना निवडण्यात येते. त्यांना कन्नड येत नाही. त्याचा कन्नड विद्यार्थ्यांच्या परिणाम होत आहे. इंग्रजी भाषाही कन्नडमध्ये समजावून सांगण्यास भाग पाडण्यात यावे, कार्यालयात येणाऱ्यांशी कन्नडमध्ये बोलण्यात यावे. शहरात मराठी भाषेत असलेल्या स्थळांची, भागांची नावे बदलण्यात यावी, अशा अनेक सूचना करण्यात आल्या आहेत.
आयुक्त कार्तिक एम. यांनी या सर्व विषयांवर आगामी सर्वसाधारण सभेत चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल, असे सांगितले. यावेळी कन्नड जागृती समितीचे सदस्य राजशेखर तळवार, रवींद्र तोटगेर, महादेवी हुणसीबीज, विद्यावती बजंत्री, कौन्सिल सेक्रेटरी डॉ. सिद्धू हुल्लोळी उपस्थित होते.
सहा हजार दुकानांना नोटीस
दुकानांच्या फलकांवर कन्नड अक्षरे नसल्यामुळे शहरातील सहा हजार दुकानांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यांच्यावर काय कारवाई केली, ही माहिती पुढील बैठकीत देण्यात येईल, असेही आयुक्त कार्तिक यांनी सांगितले.
