बेळगाव : अनुसूचित जातीच्या विवाहित महिलेची फसवणूक करून तिच्यावर वारंवार लैंगिक अत्याचार करणे, तिचे धर्मांतर करण्यासाठी दबाव आणणे, तसेच ब्लॅकमेल करून तिचे आयुष्य उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या तरुणाला येथील तिसऱ्या अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. रफिक लालसाब बेपारी (वय ४१, रा. मुनवळ्ळी, ता. सौंदत्ती) असे गुन्हेगाराचे नाव असून, न्यायालयाने हा गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा मानत नियमित कायद्यासह दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखाली शिक्षा ठोठावली.
सरकारी पक्षाने न्यायालयात केलेल्या युक्तिवादानुसार, रफिकने २०२२ साली अनुसूचित जातीच्या महिलेची ओळख करून घेतली. बँकेत नोकरी मिळवून देण्याचे आमिष दाखवत तिचा विश्वास संपादन केला. मात्र त्यानंतर दोघांची एकांतातील छायाचित्रे दाखवून तिला ब्लॅकमेल करण्यास सुरुवात केली. तसेच तिला पतीपासून वेगळे करण्याचा प्रयत्न केला.
२४ मे २०२३ रोजी मित्राच्या मदतीने रफिकने विवाहितेला शाहूनगर येथील स्वाधार केंद्रात नेले. तेथे तिने पतीला सोडचिठ्ठी द्यावी, यासाठी तिच्यावर दबाव टाकण्यात आला. त्यानंतर तिला बेळगावातीलच बसव कॉलनीतील एका भाड्याच्या घरात नेऊन ठेवण्यात आले. तेथे रफिकची पत्नीही उपस्थित होती. या काळात रफिकने विवाहितेवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप न्यायालयात सिद्ध झाला.
धर्मांतरासाठी दबाव
३ एप्रिल २०२४ रोजी रफिकने पीडितेला तिच्या जातीचा अवमान करत, तू कमी जातीची आहेस, कुंकू लावू नकोस, धर्मांतर कर, असा दबाव टाकल्याचेही तपासात निष्पन्न झाले. या प्रकारामुळे मानसिकदृष्ट्या खचलेल्या महिलेने अखेर आपल्या पतीशी संपर्क साधून हकीकत कथन केली. १५ एप्रिल २०२५ रोजी पती आपल्या मित्राच्या मदतीने महिलेला घरी घेऊन जात असताना आरोपी व त्याच्या साथीदारांनी त्यांचा पाठलाग करून त्यांना जिवे मारण्याची धमकी दिली. या सर्व प्रकारानंतर पीडितेने पोलिसांकडे धाव घेतली.
प्रकरणाचा तपास रामदुर्ग विभागाचे तत्कालीन डीवायएसपी एम. पांडुरंगय्या यांनी केला. न्यायालयात साक्षी आणि कागदोपत्री पुरावे तपासण्यात आले. गुन्हा सिद्ध झाल्यामुळे न्यायाधीश सविताकुमारी एन. यांनी रफिकला भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७६(२)(एन) अंतर्गत जन्मठेप आणि १ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. याशिवाय कर्नाटक धार्मिक स्वातंत्र्य हक्क संरक्षण कायदा २०२२ अन्वये जन्मठेप आणि १ लाख रुपये दंड, अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार ५ वर्षांचा सश्रम कारावास व ५० हजार रुपयांचा दंड, कर्नाटक धर्मांतर प्रतिबंधक कायद्यानुसार ५ वर्षांची शिक्षा व २५ हजार रुपयांचा दंड अशी शिक्षाही सुनावण्यात आली. पीडितेला ५० हजार रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले असून, गुन्ह्यात वापरण्यात आलेले वाहन जप्त करण्याचे आदेशही दिले आहेत.
सरकारी पक्षातर्फे ॲड. आर. जी. देवरड्डी यांनी बाजू मांडली. निकालामुळे अनुसूचित जातींवरील अत्याचार, महिलांचे लैंगिक शोषण आणि सक्तीच्या धर्मांतराच्या प्रयत्नांविरोधात कठोर संदेश गेल्याची प्रतिक्रिया अॅड. देवरेड्डी यांनी व्यक्त केली.
