बेळगाव : तालुका पंचायत, जिल्हा पंचायत सभागृहाची मुदत संपून पाच वर्षे संपली, कृषी उत्पन्न बाजार समितीची (एपीएमसी) मुदत संपून चार वर्षे झाली, ग्राम पंचायतींवर प्रशासक नेमून दोन महिने झाले, तरीदेखील या निवडणुका जाहीर होण्याबाबत अद्याप हालचाली सुरु नाहीत. यामुळे इच्छुकांची घालमेल वाढली आहे. यातून ग्रामीण भागात सतत एकच ठेका घुमत असून कधी होणार निवडणुका जाहीर, असा प्रश्न विचारण्यात येत आहे.
सध्या गावपातळीवर लोकनियुक्त एकही सभागृह अस्तित्वात नाही. ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, जिल्हा पंचायत, कृषी उत्पन्न बाजार समिती सभागृहांची मुदत संपली आहे. याठिकाणी प्रशासक, अधिकाऱ्यांचे राज्य सुरु आहे. गावचा विकास अधिकाऱ्यांच्या हातात एकवटला आहे. यामुळे विकासकामांवरही मर्यादा आल्याने ग्रामस्थांमध्ये नाराजी धुमसत आहे.
आमदार, खासदारांच्या दिमतीला असणाऱ्या गावपातळीवरील कार्यकर्त्यांची सोय ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, जिल्हा पंचायत, एपीएमसीमध्ये करण्यात येते. परंतु, मागील पाच वर्षांपासून निवडणुकाच घेण्यात आल्या नसल्याने आमदार, खासदार यांचीही डोकेदुखी वाढली आहे. इच्छुक कार्यकर्त्यांचे समाधान करताना कसरत करावी लागत आहे. अनेक वर्षांपासून राजकारणात कार्यरत असणाऱ्या कार्यकर्त्यांना निवडणुकांचे डोहाळे लागले आहेत. निवडणुकांवर नजर ठेवून मतदारांना सांभाळून ठेवताना कसरत करावी लागत आहे. लहानसहान कार्यक्रम, स्पर्धा, उत्सव, यात्रा, शर्यती यांना देणग्या देऊन अनेकजण हतबल बनले आहेत. तरीदेखील निवडणुका जाहीर होण्याची चिन्हे दिसत नसल्याने इच्छुकांना चांगलाच घाम फुटला आहे.
ग्राम पंचायत सभागृहांची मुदत संपल्यानंतर सरकारने त्यावर प्रशासकांची नेमणूक केली आहे. त्यांच्या माध्यमातून विकासकामांचा गाडा हाकला जात आहे. ग्रा. पं. ची मुदत संपल्यानंतर निवडणुका जाहीर होतील, असा अंदाज वर्तविण्यात येत होता. सध्या मार्च महिना अखेरचा टप्पा आहे. अद्याप ग्राम पंचायतीसाठी आरक्षण, प्रभाग रचना जाहीर करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे घालमेल वाढत चालली आहे. मे महिन्यापर्यंत निवडणुका होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. मात्र, तालुका पंचायत, जिल्हा पंचायत निवडणुकांबाबत सरकारने अद्याप ठोस निर्णय घेतलेला नाही. यामुळे इच्छुकांना प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
