बेळगाव : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीनंतर न्यायालयीन कामकाजाला लवकरच गती येणार आहे. त्यामुळे न्यायालयीन कामकाजाबरोबरच राजकीय नेत्यांच्या पाठपुराव्यासाठी जोर लावण्याचा निर्धार मध्यवर्ती म. ए. समितीच्या बैठकीत करण्यात आला.
मध्यवर्ती समितीची महत्त्वाची बैठक रविवारी (दि. २६) दुपारी मराठा मंदिर सभागृहाच्या कार्यालयात झाली. अध्यक्ष प्रकाश मरगाळे अध्यक्षस्थानी होते. मरगाळे म्हणाले, ८ जुलै रोजी मुंबईत उच्चाधिकार समितीची बैठक झाल्यानंतर सीमाप्रश्नी सुनावणी आणि इतर बाबींसाठी पाठपुरावा सुरु आहे. नुकतीच दिल्ली येथेही काही नेत्यांची भेट घेण्यात आली. आगामी काही दिवसांत सीमाप्रश्नाच्या दाव्याची सुनावणी न्यायालयात होण्याची शक्यता आहे. तशी तयारी महाराष्ट्राच्या वकिलांकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे यापुढे सर्वांनी सक्रिय राहून हा प्रश्न लवकरात लवकर सोडवून घेण्यासाठी प्रयत्न करुया, असे त्यांनी सांगितले.
सीमा समन्वय मंत्र्यांना भेटणार
उच्चाधिकार समितीत ठरल्याप्रमाणे महाराष्ट्राचे सीमा समन्वय मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि शंभुराज देसाई यांनी दर महिन्याला बैठक घ्यावी, यासाठी लवकरच या दोन्ही नेत्यांची भेट घेण्यात येणार आहे. याशिवाय कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यातील मंत्र्यांकडेही पाठपुरावा करण्यात येईल, अशी ग्वाही कार्याध्यक्ष तथा माजी आमदार मनोहर किणेकर यांनी दिली.
मराठीसाठी संसदेत आवाज उठवा
केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाच्या तरतुदींनुसार सीमाभागातील मराठी भाषिकांना मराठीतून सरकारी कागदपत्रे देण्यात यावीत, अशी मागणी करत सीमाभागातील सद्यस्थितीबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (शप) खासदार सुप्रिया सुळे, शिवसेना (उबाठा) खासदार अरविंद सावंत आणि शिवसेना (शिंदे गट) खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांना माहिती दिली आहे. त्यावर खासदार सुळे यांनी संसदेत यावर चर्चा घडवून आणू, अशी ग्वाही दिली आहे, अशी माहिती ॲ़ड. महेश बिर्जे यांनी दिली.
सरचिटणीस मालोजी अष्टेकर, रणजीत चव्हाण-पाटील, विलास बेळगावकर, ॲड. एम. जी. पाटील, रामचंद्र मोदगेकर यांनी मनोगत व्यक्त केले. खानापूर समिती अध्यक्ष गोपाळ देसाई यांनी आभार मानले. यावेळी तालुका समिती कार्याध्यक्ष आर. एम. चौगुले, नारायण सांगावकर, आर. के. पाटील, रावजी पाटील, राजू मरवे, बाळाराम शेलार आदी उपस्थित होते.
