बेळगाव : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी महाराष्ट्र सरकारने उच्चाधिकार समितीची पुनर्रचना केल्यामुळे न्यायालयीन कामाला गती मिळणार आहे. न्यायालयीन कामकाजावर लक्ष ठेवून काम करुन घेण्यासाठी तज्ज्ञ समितीच्या अध्यक्षपदी सीमाप्रश्नी जाणकार आमदार जयंत पाटील यांची नियुक्ती करावी, असा ठराव मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने केला.
मराठा मंदिर कार्यालयात मंगळवारी (दि. 24) माजी आमदार, कार्याध्यक्ष मनोहर किणेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मध्यवर्ती म. ए. समितीची बैठक झाली. या बैठकीत उच्चाधिकार समितीची पुनर्रचना आणि तज्ज्ञ समिती पुनर्रचनेबाबत चर्चा करण्यात आली.
महाराष्ट्र सरकारकडे जानेवारीपासून पाठपुरावा केल्यामुळे आता उच्चाधिकार समितीची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. या समितीमुळे लढ्याच्या कामाला गती मिळेल. त्यामुळे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या आभाराचा ठराव संमत करण्यात आला. उच्चाधिकार समितीची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. तशीच तज्ज्ञ समितीचीही पुनर्रचना करण्यात यावी.
या समितीच्या अध्यक्षपदी सीमाप्रश्न, न्यायालयीन कामकाजाची माहिती आणि वकील व सरकारी अधिकार्यांसोबत संबंध असलेल्या नेत्याची गरज आहे. त्यामुळे, सध्याच्या उच्चाधिकार समितीत जयंत पाटील यांचा समावेश आहे. त्यांनी याआधी तज्ज्ञ समिती अध्यक्ष म्हणून काम केले आहे. अधिकारी, वकील आणि समिती नेत्यांची एक महत्त्वाची बैठकही घेतली होती. त्यामुळे, त्यांनाच अध्यक्ष करावे, असे मनोगत सदस्यांनी व्यक्त केले. त्यानुसार बैठकीत ठराव करण्यात आला.
उच्चाधिकार समितीत अठरा जणांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्या सर्वांना पत्र पाठवून सीमाप्रश्नी कामकाजाला गती देण्याची विनंती करण्याचाही ठराव यावेळी करण्यात आला. यावेळी प्रकाश मरगाळे, मालोजी अष्टेकर, रामचंद्र मोदगेकर, आर. एम. चौगुले, डी. बी. पाटील, मनोहर हुंदरे, मोनाप्पा पाटील, आर. के. पाटील, लक्ष्मण होनगेकर, मुरलीधर पाटील, विलास बेळगावकर, आबासाहेब दळवी, गोपाळ देसाई, गोपाळ पाटील, अजित पाटील, अॅड. प्रसाद सडेकर, अॅड. एम. जी. पाटील, पांडुरंग सावंत, विकास कलघटगी आदी उपस्थित होते.
सर्वोच्च न्यायालयाची उन्हाळी सुट्टी 12 जुलैला संपणार आहे. त्यानंतर न्यायालय नियमित सुरु होणार आहे. त्यामुळे 13 जुलैपूर्वी महाराष्ट्र सरकारने उच्चाधिकार समितीची बैठक घ्यावी, अशी विनंतीही या बैठकीत करण्यात आली. त्याबाबत सरकारकडे पाठपुरावा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
