बेळगाव : कामगार आहे मी, तळपती तलवार आहे... अशा शब्दांत नारायण सुर्वे यांनी कामगारांच्या ताकदीची, स्वाभिमानाची भावना व्यक्त केली आहे; पण सुंदर, नियोजनबद्ध शहराच्या विकासासाठी काम करणाऱ्या या रचनाकाराला पदपथाचा आधार घेऊन रात्र काढावी लागत आहे.
एकीकडे शेकडो कोटींच्या निधीतून ऐतिहासिक उड्डाणपूल उभारण्यात येत असल्याचा डांगोरा पिटणाऱ्या प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींना या उड्डाणपुलाच्या पायासाठी माती परीक्षण करणारे कामगार कशा स्थितीत जीवन कंठत आहेत, याची जाणीवही नाही. माती परीक्षणासाठी १२ मीटर खोल छिद्र पाडणारे कामगार भर पावसात कॉलेज रोडच्या पदपथावर प्लास्टिकचा तंबू उभारून पोटाची खळगी भरण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
सप्टेंबर महिन्यात बहुप्रतिक्षित उड्डाणपुलाचे काम सुरू होणार आहे. त्यासाठी पहिल्या टप्प्यात २७० कोटी रुपयांची निविदा काढण्यात आली आहे. राष्ट्रीय महामार्ग ते धर्मवीर संभाजी महाराज चौकापर्यंत हा उड्डाणपूल होणार आहे. त्यासाठी गेल्या दहा दिवसांपासून माती परीक्षण, मातीची वजनवहन क्षमता याची चाचणी करण्यात येत आहे. त्यासाठी चन्नम्मा चौक ते धर्मवीर संभाजी महाराज चौकापर्यंतचे काम एका ठेकेदाराला देण्यात आले आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून हे काम होत असून, प्रत्येक शंभर मीटरवर एका ठिकाणी माती परीक्षणाचे काम सुरू आहे. माती परीक्षणासाठी १२ मीटर खोलवर छिद्र पाडून मातीचे नमुने बंगळूरला पाठविण्यात येत आहेत. माती दर्जा अहवाल बांधकाम खाते व जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविण्यात येत आहे.
ही झाली कामाच्या स्वरूपाची तांत्रिक माहिती; पण माती जमा करण्याची महत्त्वाची प्रक्रिया करणाऱ्या कामगारांची माहिती जिल्हा प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींना माहिती नाही. माती परीक्षणासाठी तीन कंत्राटी कामगार काम करत आहेत. मूळचे ओडिशातील असलेल्या या तीन कामगारांना कन्नड येत नाही. सध्या ते चन्नम्मा चौक ते धर्मवीर संभाजी महाराज चौकापर्यंत माती परीक्षणासाठी खोदाईचा ठेका घेतलेल्या ठेकेदाराकडे काम करतात. हे काम सुरू झाल्यापासून ते कॉलेज रोडवरील पदपथावर प्लास्टिकचा तंबू उभारून त्याठिकाणीच झोपत आहेत.
भर पावसात त्यांना त्या तंबूचाच आसरा घ्यावा लागत आहे. त्याच ठिकाणी ते जेवण करत आहे. कोट्यवधी रुपयांच्या या उड्डाणपुलाच्या कामाचा पाया जे कामगार निर्धारित करत आहेत, त्याच कामगारांना पदपथावर, गटाराच्या दुर्गंधीत, पाऊस, वाऱ्याच्या माऱ्यात रात्र काढावी लागत आहे, या अमानवी वागणुकीकडे ना प्रशासनाचे, ना लोकप्रतिनिधींचे लक्ष गेले आहे. कामगारांचे हित बघण्याची, त्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी जशी ठेकेदाराची असते. तशीच ती प्रशासनाचीही असते. या कामगारांना राहण्यासाठी एका खोलीची सोय ठेकेदार किंवा प्रशासन का करू शकत नाही, या कामगारांनी तंबुतच राहून लोकांच्या सुरक्षित रहदारीसाठी काम करायचे का, असे सवाल उपस्थित होत आहेत.
