बेळगाव : बसुर्तेतील (ता. बेळगाव) धरण काम बेकायदेशीरपणे सुरु आहे. आधी नुकसानभरपाई देण्यात यावी, त्यानंतरच काम सुरु करावे, अशी मागणी करत शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठात दाद मागितली होती. त्याची दखल घेऊन उच्च न्यायालयाने धरणाच्या कामाला स्थगिती दिली असून भरपाई दिल्यानंतरच काम सुरु करण्याचे आदेश बजावले आहेत. त्यामुळे, शेतकऱ्यांच्या लढ्याला यश आले आहे.
पाटबंधारे खात्याने भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापन अधिनियम- 2013 च्या तरतुदींचे उल्लंघन करुन जबरदस्तीने काम सुरु केले होते. याविरोधात शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर शेतकऱ्यांना कायद्यानुसार पूर्ण नुकसानभरपाई दिल्याशिवाय कोणतेही काम पुढे नेऊ नये, असे न्यायालयाने संबंधित खात्याला नोटीस बजावून स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाचा आदेश प्राप्त झाल्यानंतर रविवारपासून (दि. 29) काम थांबविण्यात आले.
बसुर्तेमध्ये पाटबंधारे खात्याकडून धरण बांधण्यात येत आहे. यासाठी सरकारने भूसंपादन केले आहे. शेतकऱ्यांना कोणतीही भरपाई न देता कामाला सुरुवात करण्यात आली. याविरोधात शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. अनेकदा आंदोलने केली. परंतु, त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. काहीजणांकडून शेतकऱ्यांना धमक्या देण्यात येत होत्या. काम सुरु ठेवण्यास बजावण्यात येत होते. याविरोधात शेतकऱ्यांनी राजेंद्र बेनके यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने पोलिस आयुक्त भूषण बोरसे यांना माहिती देऊन कारवाई करण्याची मागणी केली. तसेच शेतकऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. आता न्यायालयाने पहिल्यांदा भरपाई देण्याचे आदेश देत काम बंद ठेवण्याचे बजावल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे.
