बेळगाव : आधारकार्ड व पॅनकार्डच्या माध्यमातून सध्या प्रत्येक नागरिकाचे फ्रोफाईल तयार झाले आहे. आधारकार्डच्या माध्यमातून नागरिकाची वैयक्तिक माहितीसह अर्थिक माहितीदेखील उपलब्ध झाली आहे. आता कुटुंबातील प्रत्येकाची आर्थिक परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी स्वतंत्र फॅमिली आयडी प्रक्रियेला प्रारंभ झाला आहे. आतापर्यंत ज्यात १ कोटी ६ लाख कुटुंबीयांचा सर्व्हे पूर्ण झाला आहे. त्यांना स्वतंत्र फॅमिली आयडी मिळाली आहे. या माध्यमातून ऑनलाईन डिजिटल प्रमाणपत्रे उपलब्ध करुन दिली जाणार आहेत.
राज्यात उत्पन्न प्रमाणपत्र मिळविण्याची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि जलद करण्यासाठी कर्नाटक सरकारने राज्यातील कुटुंबांची व्यापक आर्थिक माहिती संकलित करण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना हाती घेतली आहे. 'कुटुंब' सामाजिक नोंदणी, डेटाबेसशी करभरणा, मालमत्तेची मालकी, वाहन नोंदणी आणि अन्य आर्थिक व्यवहार जोडून प्रत्येक कुटुंबाचे आर्थिक प्रोफाईल तयार करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असून राज्यातील सुमारे एक कोटी सहा लाख कुटुंबांना 'कुटुंब' योजनेअंतर्गत स्वतंत्र फॅमिली आयडी देण्यात आली आहे. याच डेटाबेसचा आधार घेत पुढील दहा वर्षांत राज्यातील कुटुंबांचे सर्वंकष आर्थिक प्रोफाईल तयार करण्याचा सरकारचा मानस आहे.
सध्या प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी १४ ते २१ दिवस लागतात; मात्र डिजिटल पडताळणी आणि स्वयंचलित प्रणालीमुळे ही मुदत ३ ते ४ दिवसांवर आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. भविष्यात प्रमाणपत्रे डिजिटल स्वाक्षरीसह थेट ऑनलाईन जारी करण्याचीही योजना आहे. सरकारच्या निदर्शनास आलेल्या काही गैरप्रकारांनंतर ही मोहीम अधिक गतीने राबविण्यात येत आहे.
अलिकडेच व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये मॅनेजमेंट कोट्यात लाखो रुपयांचे शुल्क भरलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांकडे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र असल्याची बाब समोर आली होती. परिणामी उत्पन्न प्रमाणपत्रांच्या विश्वसनीयतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
सध्या उत्पन्न प्रमाणपत्र देताना ग्राम प्रशासन अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष पाहणी करून अहवाल तयार करावा लागतो; मात्र प्रत्यक्षात अनेक जण कमी उत्पन्न असल्याची तक्रार आहे. या नव्या व्यवस्थेत वाहन खरेदीवेळी आधार कार्ड आधारित ई-केवायसी सक्तीचे करण्याचा प्रस्तावही सरकारने मांडला आहे. त्यामुळे कुटुंबांच्या वाहन मालकीची माहिती डेटाबेसमध्ये नोंदविता येणार आहे. तसेच ई-स्वतू आणि ई-आस्ती या मालमत्ता नोंदणी प्रणालींनाही 'कुटुंब' डेटाबेसशी जोडण्याची योजना आहे.
सरकारचा मुख्य उद्देश एकदा राज्यात प्रत्येक कुटुंबाचे अचूक आर्थिक प्रोफाईल तयार झाले की, उत्पन्न प्रमाणपत्रासाठी प्रत्यक्ष पंचनामा करण्याची गरज उरणार नाही. त्याऐवजी डेटाबेसच्या आधारे त्वरित आणि अचूक प्रमाणपत्रे जारी करता येतील. त्यामुळे गैरव्यवहारांवर नियंत्रण येण्यासोबतच प्रशासनातील विलंब आणि मानवी हस्तक्षेपही मोठ्या प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता आहे.
