बेळगाव : बेळगाव-धारवाड रेल्वेमार्ग प्रकल्पाला शेतकऱ्यांचा विरोध नाही. मात्र, हा रेल्वेमार्ग सुपीक शेतजमिनीतून नको तर नापीक आणि खडकाळ भागातून करा, अशी मागणी गेल्या सात वर्षांपासून शेतकरी करत आहेत. मात्र, या मागणीकडे दुर्लक्ष करुन संपादीत केलेल्या जमिनींच्या मोबदल्यापोटी ७० कोटी रुपये वितरीत करण्याची तयारी प्रशासनाने सुरु केल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे.
प्रस्तावित बेळगाव-धारवाड रेल्वेमार्गाची लांबी ७३ किलोमीटर आहे. सात वर्षांपूर्वी या प्रकल्पासाठी ९२७ कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला होता. मात्र, आता प्रकल्प खर्चात तब्बल तीनपट वाढ झाल्याचा शेतकऱ्यांचा दावा आहे. के. के. कोप ते प्रभुनगर परिसरातील शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनी या प्रकल्पासाठी संपादित केल्या जात आहेत. या जमिनींमध्ये वर्षातून तीन पिके घेतली जातात. भाजीपाला उत्पादनासाठी प्रसिद्ध असलेल्या या शिवारात अवघ्या ५० ते ८० फुटांवर मुबलक पाणी उपलब्ध असल्याने शेकडो कूपनलिका आहेत.
आम्ही विकासाच्या विरोधात नाही. मात्र, आमच्या उदरनिर्वाहाचे साधन असलेली सुपीक जमीन देणार नाही. रेल्वेमार्गासाठी नापीक जमीन संपादित करा, अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. रेल्वेमार्ग झाल्यानंतर शेतकऱ्यांसमोर वीजवाहिन्या, जनावरांची ये-जा, ट्रॅक्टर जाण्याचा मार्ग आणि पाईपलाईन यांसारख्या अनेक समस्या निर्माण होण्याची शक्यता शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. नंदिहळ्ळी गावात हायस्कूलजवळून रेल्वेमार्ग जाणार असल्याने ग्रामस्थांचा विरोध आहे. या प्रश्नावर शेतकऱ्यांनी केंद्रीय रेल्वेमंत्र्यांची दिल्लीत भेट घेतली असून कर्नाटकातील विविध मंत्री, खासदार, आमदार तसेच ग्राम पंचायतींनीही मार्गाबाबत आक्षेप नोंदवल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
विकासाच्या नावाखाली बळीराजाच्या परंपरागत जमिनी जाणार की शेतकऱ्यांनी सुचविलेल्या पर्यायी नापीक जमिनीचा विचार करुन रेल्वे प्रकल्पाचा मार्ग बदलला जाणार, असा प्रश्न आहे. बेळगाव-धारवाड रेल्वेमार्गाचा हा प्रश्न आता केवळ विकासाचा राहिलेला नसून शेतकऱ्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न बनला आहे.
