बेळगाव : येथील जय किसान खासगी मार्केटचा परवाना रद्द करण्याच्या निर्णयावर बंगळूर येथील कर्नाटक प्रशासकीय लवादाने (केएटी) शिक्कामोर्तब केले आहे. परवाना रद्द करण्याच्या विरोधात खासगी मार्केट व्यवस्थापनाने केलेली याचिका न्यायलयाने फेटाळून लावल्याने खासगी मार्केटला दणका बसला आहे.
एका खासगी हॉटेलमध्ये मंगळवार, दि. २९ रोजी आयोजित पत्रकार परिषदेत वकील नितीन बोलबंदी यांनी निकालाची माहिती दिली. जय किसान मार्केटचा परवाना रद्द झाल्यानंतर नियमानुसार ३० दिवसांच्या आत उच्च न्यायालयात दाद मागणे आवश्यक होते. मात्र, विलंब झाल्याने त्यांनी केएटीमध्ये धाव घेतली होती. न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली असून, आता त्यांनी कोणत्याही न्यायालयात दाद मागितली तरी निर्णय बदलणार नाही, असे वकील बोलबंदी यांनी स्पष्ट केले.
राजकुमार टोपण्णावर म्हणाले, भाजपने आपल्या कार्यकाळात एपीएमसीचे अस्तित्व धोक्यात आणले. खासगी मार्केटला प्रोत्साहन दिले होते. मात्र, काँग्रेस सरकारने पुन्हा भाजी मार्केट सुरू करून येथील महसूल वाढीला हातभार लावला आहे. त्यामुळेच शेतकऱ्यांना व व्यापाऱ्यांना न्याय मिळाला आहे. सामाजिक कार्यकर्ते सुजित मुळगुंद म्हणाले, केंद्राने कृषी कायदे मागे घेतले. मात्र, बेळगावमध्ये खासगी भाजी मार्केट उभे राहिले होते. काँग्रेस सरकारने याबाबत कारवाई करून अखेर व्यापाऱ्यांना न्याय दिला. मात्र आजही जय किसानमधील व्यापारी संडे मार्केटमध्ये व्यापार करत आहेत. हे व्यवहार थांबून त्यांनी एपीएमसीच्या मुख्य भाजी मार्केट गाळ्यातून व्यापार करावा. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळता येणार आहे.
एपीएमसी विरूद्ध खासगी मार्केट असा वाद गेल्या अनेक महिन्यांपासून आहे. कर्नाटक प्रशासकीय लवादाने दिलेला निर्णय म्हणजे सरकारी नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या खासगी संस्थांसाठी एक इशारा मानला जात आहे. आता जय किसान भाजी मार्केटचे व्यापारी काय करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. यावेळी व्यापारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
