बेळगाव : बेळगाव कर्नाटकचे अविभाज्य अंग असून, सीमावादावर महाजन अहवालच अंतिम आहे, अशा प्रकारचा ठराव करून सर्वोच्च न्यायालयात पुरावा सादर करण्याची ग्वाही भाजपचे नूतन महापौर प्रीती कामकर आणि उपमहापौर हणमंत कोंगाली यांनी गुरुवारी (दि. 26) दिली.
कन्नड संघटनांच्या म्होरक्यांनी गुरुवारी भाजपने महापौर आणि उपमहापौर कन्नड भाषिक केल्यामुळे सत्कार केला. संपूर्ण शहराचे कानडीकरण करण्यात यावे. महापालिकेच्या कामकाजात, परिसरात केवळ कन्नडचाच वापर करण्यात यावा, अशी विनंती केली. तर महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या दाव्यात कर्नाटकची बाजू मजबूत करण्यासाठी महापालिकेत बेळगाव हे कर्नाटकचेच अविभाज्य अंग आहे. सीमाप्रश्न महाजन अहवालानुसार संपला आहे, असा ठराव करण्याचीही मागणी केली. त्यावर महापौर प्रीती कामकर आणि उपमहापौर हणमंत कोंगाली यांनी ठराव करण्याची ग्वाही दिली.
महाराष्ट्र समर्थक संघटनांनी बेळगावमध्ये वारंवार सीमा विवाद उकरून काढला आहे. जेव्हा जेव्हा महापालिकेत महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे महापौर आणि उपमहापौर सत्तेवर आले, तेव्हा त्यांनी वारंवार महाराष्ट्राच्या बाजूने ठराव मंजूर केले आहेत. 2004 मध्ये, महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात खटला दाखल करून बेळगावसह कर्नाटकातील 865 गावे आणि शहरे महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्याची विनंती न्यायालयात सादर केली आहे. 27 ऑक्टोबर 2005 रोजी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत सीमावादाचा मुद्दा उपस्थित करणारा एक ठराव बहुमताने मंजूर करण्यात आला.
5 ऑगस्ट 2005 रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत शिवाजी सुंठकर, विजय मोरे यांच्या उपस्थितीत बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर, भालकी आणि इतर भागांचा महाराष्ट्रात समावेश करावा आणि साध्या बहुमताने लोकांच्या इच्छेनुसार सीमावाद सोडवावा, अशी मागणी करणारा ठराव मांडला. या ठरावावर दीर्घ चर्चेनंतर, विवादित क्षेत्रांचा महाराष्ट्रात समावेश करण्याची सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती करणारा ठराव (ठराव क्रमांक 457) बहुमताने मंजूर करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र सरकारने या ठरावाचा वापर सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर केलेल्या पुरवणी कागदपत्रांमध्ये केला आहे.
