बेळगाव : महापालिकेत गेल्या साडेतीन वर्षांपासून भाजपची सत्ता आहे. सुरवातीच्या तीन महापौरांच्या काळात सीमाप्रश्नाच्या ठरावाचा विषय आला नाही. पण, भाजपने यावेळी महापौर आणि उपमहापौरपदी कन्नड भाषिक बसविल्यानंतर सीमाप्रश्नाच्या ठरावाचे राजकारण सुरु झाले आहे. या ठरावावरुन भाजपला कोंडीत पकडायचे आणि महापालिका सभागृह बरखास्त होईपर्यंत हे प्रकरण ताणायचे यासाठी आता विरोधी गटातील काँग्रेसकडून प्रयत्न सुरु झाले आहेत. त्यामुळे, महापालिकेवर बरखास्तीची टांगती तलवार असून शहराचे राजकारण वेगळ्या वळणावर येऊ शकते.
भाषिक मुद्यावर भाजप आणि काँग्रेसला महापालिकेत सत्ता मिळवता आलेली नाही. त्यामुळे, ज्यावेळी बेळगाव दक्षिण आणि बेळगाव उत्तर या दोन्ही मतदारसंघांत भाजपचे आमदार होते, त्यावेळी महापालिका निवडणूक पक्षाच्या चिन्हावर लढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यापाठोपाठ काँग्रेसही पहिल्यांदाच पक्षाच्या चिन्हावर निवडणुकीत उतरली होती. या पहिल्याच निवडणुकीत भाजपला अनपेक्षितरित्या मोठे यश मिळाले, सभागृहात स्पष्ट बहुमत मिळाले.
कन्नड महापौर-उपमहापौरांमुळे बळ
मराठी भाषिकांना न डावलता, हिंदुत्व, विकासाचा मुद्दा पुढे करुन भाजपने महापालिकेत शिरकाव केला होता. असे करत असताना कर्नाटकधार्जिणी भूमिका घेण्यातही येत होती. मराठी-कन्नड समतोल राखण्यासाठी पहिल्या तीन वर्षी महापौर, उपमहापौरपद मराठी आणि कन्नड अशा दोन्ही नगरसेवकांना आलटून-पालटून देण्यात आले. विशेषतः मराठा समाजाला पुढे करण्यात आले. पण, चौथ्यावर्षी भाजपने महापौर आणि उपमहापौरपदी कन्नड भाषिकांना बसविले. त्यामुळेच कन्नड संघटनांना आनंदाचे भरते आले. सभागृह दोन कन्नड भाषिकांच्या हातात असल्यामुळे कर्नाटकाच्या बाजुने सीमाप्रश्नाचा ठराव करण्यासाठी या संघटना चार महिन्यांपासून थयथयाट करत आहेत. आता तेच लोक सभागृह बरखास्तीसाठी प्रयत्न करत आहेत.
कुरघोडीचे राजकारण
सीमाप्रश्नाचा ठराव आणि काँग्रेसच्या नगरसेवकांचा विशेष काही संबंध नव्हता. पण, सरकारनियुक्त सदस्यांनी पुढाकार घेऊन भाजपला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न चालविला. त्यावर भाजपनेही डाव टाकत सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात असल्यामुळे त्यावर चर्चा करता येत नाही, या कायदा सल्लागारांच्या मतानुसार राज्य सरकारने यावर निर्णय द्यावा, असा ठराव केला. प्रकरण राज्य सरकारपर्यंत गेल्यामुळे काँग्रेस नगरसेवकांच्या पायाखालची वाळू सरकू लागली होती. त्यामुळेच त्यांनी भाजप कन्नडविरोधी आहे, अशी भूमिका घेतली. वस्तुतः सरकारनियुक्त सदस्यांमुळे काँग्रेसचे लोकनियुक्त नगरसेवक आणि उर्दू नगरसेवकांना त्यांच्या मागे जावे लागल्याचे दिसून आले आहे.
सभागृहाचे अस्तित्त्व धोक्यात
सीमाप्रश्नी ठराव झाला तरी आणि झाला नाही तरी महापालिका सभागृहाचे अस्तित्व धोक्यात येणार असल्यामुळे आता काँग्रेसने भाजपविरोधात वातावरण तयार करून चक्क बरखास्तीची मागणी केली आहे. त्यामुळे, महापालिकेवर बरखास्तीची टांगती तलवार असून प्रादेशिक आयुक्त के. एम. जानकी सरकारला काय अहवाल पाठविणार, याकडे लक्ष लागून आहे.
