बेळगाव : कुस्ती, कबड्डी, खो-खो, ह़ॉकी, बुद्धिबळ आणि क्रिकेटची समृद्ध परंपरा लाभलेल्या आपल्या देशाला ऑलिम्पिकमध्ये अजूनही पदकांची भरारी घेता आलेली नाही. वैयक्तिक क्रीडाप्रकारांत एखाद-दुसरे सुवर्ण आणि सांघिक प्रकारात तर हॉकीव्यतिरिक्त कुठल्याच खेळात सुवर्ण नाही, अशी आपली अवस्था. ती बदलायची झाल्यास इयत्ता पहिलीपासून क्रीडा विषय सक्तीचा आणि प्रत्येक शाळेला मैदान उपलब्ध करून द्यावे लागेल, असे तज्ज्ञ मानतात.
पहिलीपासूनच क्रीडा विषय सक्तीचा केला, तर लहान वयातच मुलांचा शारीरिक-मानसिक विकास होऊन त्यांच्यातील क्रीडाकौशल्य विकसित होईल आणि भविष्यातील ऑलिम्पिकपटू शोधणे सोपे होईल, असेही तज्ज्ञ मानतात. अनेक सरकारी शाळांकडे मैदाने नाहीत. तसेच शालेय क्रीडा विकासासाठी मिळणारा निधी अत्यंत तोकडा म्हणजे प्रतिशाळा केवळ वार्षिक २,००० ते ५,००० रुपये इतकाच असतो.
कर्नाटकात इयत्ता सहावीपासून शारीरिक शिक्षण हा विषय मूल्यांकनासह अभ्यासक्रमात समाविष्ट आहे, तर पाचवीपर्यंत खेळ हे फक्त अनौपचारिक घेतले जातात. वर्गशिक्षकच रोजच्या वेळापत्रकात पी. टी., योगासने आणि मैदानी खेळांचे विद्यार्थ्यांकडून सराव करून घेतात.
क्रीडा शिक्षण नियुक्त्या कधी?
सहावी ते दहावीपर्यंतच्या शाळांमध्ये क्रीडा शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. पहिली ते पाचवीपर्यंत अनेक शाळांमध्ये चारशेहून अधिक मुले आहेत. पण क्रीडा विषयच नसल्याने ही मुले खेळांच्या प्राथमिक ज्ञानापासून वंचित आहेत.
पालकांची मानसिकताही कारण
पालकांचा केवळ गुणांवर असणारा भर यामुळेही पहिलीपासून क्रीडा विषय हा निर्णय रखडला आहे. हा विषय अनिवार्य करण्यासाठी शासनाला प्रत्येक प्राथमिक शाळेत सुसज्ज मैदाने, क्रीडा साहित्य आणि प्रशिक्षित क्रीडा शिक्षक उपलब्ध करून द्यावे लागतील.
