बेळगाव : बेळगाव कँटोन्मेंट बोर्डच्या काही मालमत्ता मनपाकडे हस्तांतरित करण्याच्या प्रक्रियेबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे कॅंटोन्मेंट हद्दीतील रहिवाशांनी मालमत्ता, पाणी बिल, करांबाबत गैरसमज करून घेऊ नये. तसेच कॅंटोन्मेंट बोर्डचे सध्याचे कामकाज पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहणार असून विकासकामांनाही कोणताही अडथळा येणार नाही, अशी माहिती कॅंटोन्मेंट बोर्डचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुदाम मंचलवार यांनी बुधवारी कार्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.
कॅंटोन्मेंट हस्तांतरणाच्या प्रस्तावामुळे कॅम्प परिसरातील रहिवाशांमध्ये उलटसुलट चर्चा सुरू आहेत. कॅंटोन्मेंट बोर्ड महापालिकेत गेल्यानंतर आपल्या मालमत्तेचे काय होणार? पाणीबिल व मालमत्ता करामध्ये वाढ होणार का? सध्या सुरू असलेल्या विकासकामांचे काय होणार? ठेकेदारांना केलेल्या कामाची बिले मिळणार की नाही, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर सीईओ मंचलवार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन स्थिती स्पष्ट केली.
ठेकेदारांची बिले थकणार नाहीत
हस्तांतरणाच्या चर्चेमुळे कॅंटोन्मेंट हद्दीत विकासकामे करण्यासाठी ठेकेदार पुढे येत नसल्याचे चित्र आहे. मात्र, ठेकेदारांनी केलेल्या कामाची कोणतीही बिले थकविली जाणार नाहीत. हस्तांतरणाबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नसल्याने ठेकेदारांनी गैरसमज करून घेऊ नये आणि कॅंटोन्मेंटमधील विकासकामांसाठी पुढे यावे, असे आवाहन मंचलवार यांनी केले.
११२ एकर जमिनीचा प्रस्ताव
कॅन्टोन्मेंट बोर्डकडून ११२ एकर जमीन महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव १२ जुलै २०२४ रोजी देण्यात आला होता. त्यानुसार महापालिकेला हस्तांतरित होणाऱ्या क्षेत्राची हद्दही दाखविण्यात आली. मात्र, त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी एकूण ७५६ एकर जमिनीचा अहवाल तयार करून केंद्र सरकारकडे पाठविला आहे. त्यामुळे आता हस्तांतरणाची प्रक्रिया अधिक व्यापक झाली असून राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यात याबाबत चर्चा होणे अपेक्षित आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियोजित क्षेत्रापेक्षा अधिक जमीन हस्तांतरित करण्याची मागणी केल्याने त्यावर पुढील निर्णय संरक्षण मंत्रालय घेणार असल्याचे सांगण्यात आले. हस्तांतरणाबाबत केवळ अहवालाच्या पातळीवर प्रक्रिया सुरू आहे. अंतिम निर्णय झालेला नसताना कॅन्टोन्मेंट महापालिकेत हस्तांतरित झाले असल्याप्रमाणे चर्चा करणे योग्य नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.