

बेळगाव : कॅन्टोन्मेंट बोर्ड हद्दीतील बांधकाम नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले असून, आता जी प्लस टू (G+2) बांधकामाला मंजुरी देण्यात आली आहे. मात्र, इमारतींच्या उंचीची मर्यादा १६ मीटर निश्चित करण्यात आली आहे, अशी माहिती कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सुदाम मंचलवार यांनी शुक्रवार दि. २० रोजी आयोजित बैठकीत दिली. अध्यक्षस्थानी ब्रिगेडियर गिरीश उपाध्ये होते.
प्रारंभी कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील बांधकाम नियमांमध्ये करण्यात येणाऱ्या बदलांवर चर्चा झाली. सन २०२४ पासून यासंदर्भात बदलाचे संकेत देण्यात आले होते. केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठविण्यापूर्वी स्थानिक रहिवासी, माजी नगरसेवक, सदस्य आणि कर्मचारीवर्ग यांनी मांडलेल्या सूचना व प्रस्तावांचा विचार करून २०२६ मध्ये हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सीईओ मंचलवार यांनी स्पष्ट केले.
यापूर्वी कॅन्टोन्मेंट हद्दीत इमारतींच्या उंचीची मर्यादा १८ मीटर होती. त्यानुसार अनेक बांधकामेही झाली आहेत. मात्र, नव्या नियमांनुसार जी प्लस टू बांधकामास परवानगी देण्यात आली असून इमारतीची कमाल उंची १६ मीटर ठेवण्यात आली आहे. बांधकाम करताना समोर, मागील बाजूस तसेच शेजारील बाजूंना नियमानुसार जागा सोडणे बंधनकारक राहणार आहे. दरम्यान, इमारतींची उंची पूर्वीप्रमाणेच १८ मीटर ठेवावी, अशी मागणी कॅन्टोन्मेंटमधील रहिवाशांनी केली आहे. यासंदर्भात केंद्र सरकारकडे पत्रव्यवहार करून रहिवाशांची भूमिका कळविण्यात आली आहे. बैठकीला सरकारनियुक्त सदस्य सुधीर तुपेकर, कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे अधीक्षक वाय. एम. तालुकर, अभियंता सतीश मण्णूरकर उपस्थित होते.
कचऱ्यावर प्रक्रिया करुन महसूल मिळवण्याची चर्चा
कॅण्टोन्मेंट बोर्ड हद्दीत मोठ्या प्रमाणात कचरा जमा होतो. महापालिका जमा झालेल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करुन त्यातून महसूल जमा करते. त्याच धर्तीवर कॅण्टोन्मेंट बोर्डनेदेखील ओला-सुका कचरा वर्गीकरण करुन त्यातून ओल्या कचऱ्यातून खतनिर्मिती व प्लास्टिकपासून पुन:निर्मितीसाठी कच्चा माल निर्माण करावा. त्यातून कॅण्टोन्मेंट बोर्डला महसूल मिळेल, अशी सूचना ब्रिगेडिअर गिरीश उपाध्ये यांनी केली.