बेळगाव : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी (दि. १६) सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे घडामोडींना वेग आला असून, महाराष्ट्र सरकारने सीमाप्रश्नाच्या खटल्यासाठी ज्येष्ठ विधिज्ञ गोपाळ सुब्रमण्यम यांची नियुक्ती केली आहे. महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या मागणीची दखल घेत ही नियुक्ती करण्यात आल्याने सीमाप्रश्नाच्या न्यायालयीन लढ्याला आणखी बळ मिळणार आहे.
महाराष्ट्र एकीकरण समितीने तज्ज्ञ व उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत सीमाप्रश्नाच्या खटल्यासाठी वकिलांची संख्या वाढविण्याची मागणी केली होती. मुख्य वकिलांना साहाय्य करण्यासाठी आणखी तीन विधिज्ञांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र सरकारकडे करण्यात आली होती. त्यानुसार १२ सप्टेंबर रोजी गोपाळ सुब्रमण्यम यांच्या नियुक्तीची घोषणा करण्यात आली आहे.
यापूर्वी सीमाप्रश्नाच्या खटल्यासाठी पाच विधिज्ञ कार्यरत असून, आता सुब्रमण्यम यांच्यामुळे आणखी एका ज्येष्ठ विधिज्ञाची भर पडली आहे. देशातील नामांकित विधिज्ञ म्हणून गोपाळ सुब्रमण्यम यांची ओळख असून, त्यांच्या अनुभवाचा सीमाप्रश्नाच्या खटल्यात महत्त्वपूर्ण फायदा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, ९ सप्टेंबर रोजी सीमाप्रश्नाचा खटला सर्वोच्च न्यायालयाच्या पटलावर आला होता. मात्र, त्या दिवशी सुनावणी होऊ शकली नाही. त्यानंतर महाराष्ट्राचे ॲडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड शिवाजी जाधव यांनी गुरुवारी दावा मेंशन केला. त्यानुसार बुधवारी सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे या दिवशी सीमाप्रश्नाचा दावा न्यायालयाच्या पटलावर येण्याची शक्यता असून, सीमाभागातील जनतेचे लक्ष या सुनावणीकडे लागले आहे.
