बेळगाव : सध्या राज्यभरात सुधारित बीट पोलिस उपक्रम सुरू आहे. परंतु, यासाठी उपनिरीक्षक, निरीक्षकांसह वरिष्ठांना जबाबदार धरले जात नसून फक्त साहाय्यक उपनिरीक्षक, हेड कॉन्स्टेबलसह पोलिसांना जबाबदार धरले जात असल्याचा आरोप राज्यातील पोलिसांनी केला आहे. तशा आशयाचे आठ पानी पत्र त्यांनी थेट गृहमंत्री, पोलिस महासंचालकांसह विविध विभागांना पाठवले आहे.
बीट पोलिस हा उपक्रम चांगला असला तरी त्याचा आम्हा कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना त्रास होत असल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे. कारण, पोलिस उपनिरीक्षक, पोलिस निरीक्षक या ठाण्यातील अधिकाऱ्यांना यासाठी जबाबदार धरले जात नाही. एखादी चोरी, घरफोडी, मटका, जुगार अथवा अन्य कोणतीही बेकायदेशीर घटना घडली की संबंधीत बीट पोलिस जबाबदार, असे म्हणत त्याला फैलावर घेणे, रजा न देणे, प्रकरण गंभीर व वरिष्ठांपर्यंत गेले असल्यास संबंधिताला निलंबित करणे, असे प्रकार प्रत्येक जिल्ह्यातील बहुतांश पोलिस ठाण्यांमध्ये सुरु झालेले आहेत. याचा मानसिक त्रास बीट पोलिसि करणाऱ्या पोलिसांना होत आहे.
घरोघरी पोलिस असाही उपक्रम असून आम्ही पोलिसच सर्व परिसरात फिरत असतो. त्याचा अहवाल घेणे, एखादे प्रकरण ठाण्यात आणले तर त्याची तातडीने दखल न घेणे, नोंद करुन न घेणे असे प्रकार वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडून सुरु असतात. परंतु, बीटमध्ये काही घडले तर लगेच जबाबदार धरले जाते. निरीक्षकांची वर्षानंतर ठाण्यातून बदली व्हावी, असा आदेश आहे. परंतु, अनेक अधिकारी दोन ते तीन वर्षे एकाच ठाण्यात राहतात. एकदा ते रुळले की कनिष्ठांना वाट्टेल तसे बोलतात, त्यामुळे, त्यांची बदलीही नियमानुसार होण्याची गरजही तक्रार अर्जात नमूद आहे.
अनेक पदवीधर, पदव्युत्तर तसेच तांत्रिक पदवी घेऊन पोलिस कॉन्स्टेबल, हेड कॉन्स्टेबल म्हणून काम करणारे अनेक आहेत. हे देखील उपनिरीक्षकपदाच्या परीक्षेची तयारी करत आहेत. त्यांना पोलिसींगचा अनुभव आहे व उपनिरीक्षकही होऊ इच्छितात. परंतु, थेट भरती झालेल्या उपनिरीक्षकांना तितकासा अनुभव नसतो. त्यामुळे, थेट भरती कमी करुन खात्यात कार्यरत असलेल्या पोलिसांनाच परीक्षा घेऊन उपनिरीक्षकपदी बढती दिल्यास काम आणखी सुरळीत होईल, असे या पोलिसांचे म्हणणे आहे. अनेक पोलिस ठाण्यांमध्ये पोलिसांचीही मोठी कमतरता आहे. त्यामुळे, जे आहेत त्यांच्यावरच कामाचा भार अधिक पडतो. याचाही सरकारने विचार करावा, असेही तक्रारीत म्हटले आहे.
सर्वांनाच पत्र
पोलिसांनी फक्त गृह मंत्रालय, पोलिस महासंचालक यांच्याकडेच तक्रार केलेली नाही तर त्यांनी याची प्रत अनेक विभागांना पाठवली आहे. मुख्यमंत्री, प्रशासन विभाग, लोकायुक्त, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती, विरोधी पक्षनेते आर. अशोक, मानव हक्क आयोग व पोलिस प्राधिकरणाकडेही प्रत पाठवलेली आहे.
