बेळगाव : पुढारी वृत्तसेवा; महाराष्ट्र एकीकरण समितीने कोल्हापूर येथे आंदोलन करताच महाराष्ट्र सरकारने सीमाप्रश्नाच्या दाव्याबाबत हालचाली सुरू झाल्या आहेत. आता सीमाप्रश्नाच्या दाव्यात पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ हरिष साळवे सीमावासीयांची बाजू मांडणार आहेत. त्यामुळे दाव्याला बळकटी आली आहे.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात 2004 पासून खटला प्रलंबित आहे. या दाव्यात विधिज्ज्ञ हरिष साळवे यांनी बाजू मांडत होते. पण, दरम्यानच्या काळात ते परदेशात स्थायिक झाले असल्यामुळे सीमाप्रश्नी दाव्याची सुनावणी रखडत होती. साळवे असताना खटला साक्षी, पुराव्यांपर्यत आला होता. पण, आता गेल्या पाच वर्षांपासून न्यायालयात सुनावणीच झालेली नाही. त्यामुळे संतापलेल्या महाराष्ट्र एकीकरण समितीने महाराष्ट्रात आंदोलन करण्याची घोषणा करून 17 जानेवारी रोजी कोल्हापूर येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे धरले होते.
त्यावेळी आपल्या मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकार्यांमार्फत महाराष्ट्र सरकारला पाठवले होते. याशिवाय 1 मेपर्यंत प्रत्येक जिल्ह्यात आंदोलनाचा निर्धार केला आहे. त्यामुळे जाग आलेल्या महाराष्ट्र सरकारने सीमाप्रश्नी अॅडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड शिवाजी जाधव यांना पत्र पाठवून दावा मेन्शन करण्यास सांगितले होते. दरम्यान, जाधव यांनी साळवे यांच्याशी चर्चा केली असून ते सीमावासीयांची बाजू न्यायालयात मांडण्यास तयार आहेत. त्यामुळे सीमा लढ्याला बळकटी मिळाली आहे.
सीमाप्रश्नी लवकर सुनावणी घेण्यात यावी, यासाठी शिवाजी जाधव सोमवारी (दि. 10) सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करणार आहेत. त्यामुळे काही दिवसांत सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. प्रामुख्याने कर्नाटकाने दावा केलेल्या सीमाप्रश्नाचा खटला चालवण्याचा अधिकार न्यायालयाला नाही, यावर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
सीमाप्रश्नाच्या सुनावणीत ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ हरिष साळवे उपस्थित राहणार आहेत, असे कळवण्यात आले आहे. त्यांनी कर्नाटकाच्या अर्जावरील सुनावणीला उपस्थित राहून तो निकालात काढल्यास सीमावासीयांना दिलासा मिळणार आहे.
- प्रकाश मरगाळे, खजिनदार, मध्यवर्ती म. ए. समिती
