बेळगाव : कळसा-भांडुरा प्रकल्पाच्या उभारणीला सुरुवात होऊन १८ वर्षे पूर्ण होत आली आहेत. तरीसुद्धा हा प्रकल्प पूर्ण झालेला नाही. या काळात म्हादई व मलप्रभेतून बरेचसे पाणी वाहून गेले आहे. सातत्याने होणारे नियमांचे उल्लंघन, गोव्याचा विरोध, त्याला महाराष्ट्राची मिळत असलेली साथ, पर्यावरणवाद्यांचा विरोध व कायदेशीर अडथळ्यांमुळे लवादाने निर्णय देऊनही कर्नाटकला हा प्रकल्प पूर्णत्वास नेता आलेला नाही. (Belagon News)
२००२ मध्ये प्रकल्पाला दिलेली मंजुरी गोव्याच्या विरोधामुळे तत्कालीन एनडीए सरकारने मागे घेतली. त्यानंतर कर्नाटकनेही त्यासाठी फारसे प्रयत्न केलेले नाहीत. त्यानंतर पुढील चार वर्षे या प्रकल्पाबाबतची चर्चा थांबली होती. २००६ मध्ये एच. डी. कुमारस्वामी मुख्यमंत्री असताना प्रकल्पाला चालना मिळाली. गोवा व महाराष्ट्राचा विरोध असूनही कर्नाटकने २२ सप्टेंबर २००६ रोजी केंद्राकडून रितसर परवानगी न घेताच कणकुंबीत प्रत्यक्ष कामालाच सुरुवात केली. त्यामुळे, गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन बांधकामाला स्थगिती मिळविली. हा वाद मिटविण्यासाठी तत्कालीन केंद्र सरकारने २०१० मध्ये म्हादई जल विवाद लवाद स्थापन केला. २०१८ मध्ये लवादाने आपला निकाल दिला. त्यानुसार म्हादईचे १३.४२ टीएमसी पाणी कर्नाटकला, १.३३ टीएमसी महाराष्ट्राला तर २४ टीएमसी गोव्याला बहाल केले. कर्नाटकच्या वाट्याला आलेल्या १३.४२ टीएमसी पाण्यातील ५.५ टीएमसी पिण्यासाठी तर ८.०२ टीएमसी पाणी जलविद्युत प्रकल्पांसाठी वापरण्याची परवानगी दिली. (Belagon News)
पिण्यासाठी मंजूर झालेल्या ५.५ टीएमसीपैकी ३.९० टीएमसी पाणी मलप्रभेत वळविण्यासही मंजुरी मिळाली. फेब्रुवारी २०२० मध्ये केंद्र सरकारने याबाबतची अधिसूचना जारी केली, पण तत्पूर्वीच जुलै २०१९ मध्ये गोव्याने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका दाखल करून लवादाच्या निर्णयाला आव्हान दिले. पुढे २०२० मध्ये स्थगिती असूनही पाणी वळविण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल कर्नाटकविरोधात अवमान याचिका दाखल केली. महाराष्ट्रानेही याबाबत न्यायालयात आव्हान दिले. त्यामुळे, हा प्रकल्प न्यायालयीन कचाट्यातून बाहेर पडला नाही.
२९ डिसेंबर २०२२ मध्ये केंद्रीय जल आयोगाने कर्नाटकला भांडुरा नाल्यातून २.१८ तर कळसा नाल्यातून १.७२ असे एकूण ३.९० टीएमसी पाणी वळविण्याची परवानगी दिल्याचे कर्नाटकच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत सांगितले. पण, प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने कर्नाटकला काम सुरू करता आलेले नाही. मे २०२३ मध्ये केंद्र सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालयाने म्हादई जल विवाद लवादाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी म्हादई प्रवाहची (प्रोग्रेसिव्ह रिव्हर अथॉरिटी फॉर वेल्फेअर अँड हार्मनी) स्थापन करण्याची घोषणा केली. या समितीने जुलै २०२४ मध्ये विवादीत स्थळांची पाहणी केली. ही समिती केंद्र सरकारला आपला अहवाल सादर करणार होती. मात्र, या पाहणीनंतर प्रकल्पाबाबत अद्याप कोणत्याही घडामोडी घडलेल्या नाहीत. (क्रमश:)
कळसा-भांडुरा प्रकल्प कोणत्याही परिस्थितीत राबविण्याचा कर्नाटकचा प्रयत्न आहे; मात्र म्हादई जल विवाद लवाद व केंद्र सरकारने पाणी वळविण्याची परवानगी दिली असली तरी त्यात कायदेशीर अडथळे येत आहेत. गोव्याकडून पद्धतशीरपणे या प्रकल्पाला विरोध होत आहे. पर्यावरणवाद्यांचा या प्रकल्पाला सुरुवातीपासूनच विरोध आहे. पण, आता उत्तर कर्नाटकातील पर्यावरणवाद्यांनीही प्रकल्पाच्या विरोधात भूमिका घेण्यास सुरुवात केली आहे.
