Shubham Shelke Preventive Action Cancelled
बेळगाव : महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे युवा नेते आणि युवा समिती सीमाभागचे अध्यक्ष शुभम शेळके यांच्याविरोधात पोलिस उपायुक्तांनी बजावलेला पाच लाख रुपयांचा बॉण्ड आणि तेवढ्याच रकमेचा जामीन देण्यासंदर्भातील आदेश पाचव्या अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालयाने रद्दबातल ठरविला. या निर्णयामुळे शेळके यांना न्यायालयीन दिलासा मिळाला आहे.
शुभम शेळके यांनी समाजमाध्यमांवर प्रक्षोभक वक्तव्य करून मराठी आणि कन्नड भाषिकांमध्ये तेढ निर्माण केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या प्रकरणी माळमारुती पोलिस ठाण्याचे अधिकारी एस. डी. कट्टीमनी यांनी २ जून २०२६ रोजी पोलिस उपायुक्तांकडे लेखी तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीच्या आधारे पोलिस उपायुक्तांनी १० जून २०२६ रोजी शेळके यांना नोटीस बजावली. त्यानुसार १२ जून रोजी उपायुक्त कार्यालयात हजर राहून पाच लाख रुपयांचा बॉण्ड आणि तेवढ्याच रकमेचा एक जामीनदार वर्षभरासाठी देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
या आदेशाला शुभम शेळके यांच्या वतीने अॅड. महेश बिर्जे यांनी जिल्हा सत्र न्यायालयात आव्हान दिले. पोलिस उपायुक्तांनी केवळ पोलिसांची बाजू ऐकून घेतली असून, शेळके यांना आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली नाही. त्यामुळे हा आदेश एकतर्फी असून, तो नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांविरोधात असल्याचा युक्तिवाद त्यांच्या वकिलांनी केला. शेळके यांना त्रास देण्याच्या उद्देशाने ही कारवाई करण्यात आल्याचाही दावा करण्यात आला.
दुसरीकडे, सरकारी वकिलांनी शेळके यांच्याविरोधात बेळगाव परिसरातील विविध पोलिस ठाण्यांमध्ये गुन्हे दाखल असल्याचे सांगितले. त्यांच्या वक्तव्यांमुळे शहरातील शांतता भंग होण्याची आणि मराठी-कन्नड भाषिकांमध्ये तेढ निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने ही कारवाई योग्य असल्याचा युक्तिवाद सरकारी पक्षाने केला.
दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर पाचव्या अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालयाने पोलिस उपायुक्तांनी १० जून २०२६ रोजी बजावलेला आदेश रद्दबातल ठरविला.
या प्रकरणात अॅड. महेश बिर्जे यांच्यासह अॅड. बाळासाहेब कागणकर, अॅड. वैभव कुट्रे, अॅड. अश्वजित चौधरी आणि अॅड. रिचमन रिकी यांनी शेळके यांच्या वतीने काम पाहिले. यावेळी धनंजय पाटील, अशोक घगवे, नारायण मुचंडिकर, सूरज जाधव, श्रीकांत नांदूरकर आणि जोतिबा येळ्ळूरकर उपस्थित होते.
