बेळगाव : राज्य ग्राहक वाद निवारण आयोगाच्या (केएससीडीआरसी) बेळगाव खंडपीठात कायमस्वरुपी अध्यक्ष नेमावा, अशी मागणी जिल्ह्यातील वकील व विविध संघटनांनी अनेक दिवसांपासून लावून धरली होती. बेळगाव बार असोसिएशन आणि वकिलांनी यासाठी आंदोलनही छेडले होती. अखेर याची दखल घेण्यात आली असून कर्नाटक राज्य ग्राहक वाद निवारण आयोगाने अध्यक्षांची नियुक्ती केली आहे. जानेवारीपासून ते खंडपीठाचे कामकाज पाहणार आहेत. त्यामुळे, वकिलांच्या आंदोलनाला यश आले असून समाधान व्यक्त होत आहे. मात्र, याठिकाणी निवासी अध्यक्षांची नेमणूक करावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
बेळगाव बार असोसिएशन, विविध संघटना व वकिलांनी अनेक वर्षे आंदोलन केल्यानंतर बेळगावात राज्य ग्राहक वाद निवारण आयोगाच्या खंडपीठाला मंजुरी मिळाली होती. त्यानंतर या खंडपीठासाठी ऑटोनहरातील के. एच. पाटील सभाभवनात जागा उपलब्ध करून देण्यात आली. फेब्रुवारीमध्ये कायदा मंत्री एच. के. पाटील यांच्या उपस्थितीत अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री के. एच. मुनियप्पा यांच्या हस्ते खंडपीठाचे उद्घाटन झाले होते. परंतु, अध्यक्षांची नेमणूक न केल्याने खंडपीठाचे कामकाज सुरुच झाले नाही. अध्यक्ष नेमून कामकाज सुरू करावे, अशी मागणी बेळगाव बार असोसिएशनने लावून धरली होती. कायमस्वरुपी अध्यक्ष नेमावा यासाठी असोसिएशनच्या माध्यमातून वकिलांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात सोमवारपासून (दि. 15) धरणे आंदोलन छेडले. याची दखल घेत राज्य ग्राहक वाद निवारण आयोगाचे प्रशासकीय अधिकारी मल्लिकार्जुन कमतगी यांनी बेळगावमधील खंडपीठात 5 ते 9 जानेवारीपर्यंत कामकाज केले जाणार असल्याचे एका पत्रकाद्वारे कळविले आहे.
येथील राज्य ग्राहक खंडपीठात सलग पाच दिवस काम चालणार असून अध्यक्ष म्हणून रविशंकर आणि सुनीता बागेवाडी हे काम पाहणार असल्याचे या आदेशात म्हटले आहे. त्यामुळे, आता जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात राज्य ग्राहक आयोग खंडपीठात काही खटले निकालात काढले जाणार आहेत. यामुळे या वकिलांतून समाधान व्यक्त होत आहे. परंतु, बेळगावात निवासी अध्यक्षांची नियुक्ती करून कायमस्वरूपी कामकाज चालावे, अशी वकिलांची मागणी आहे.
