बेळगाव : कर्नाटकी विधिमंडळ अधिवेशनाविरोधात महामेळावा आयोजित करून विरोध केल्यामुळे सूडबुध्दीने कर्नाटकी अधिकाऱ्यांनी म. ए. समिती नेत्यांवर दाखल केलेल्या गुन्ह्यात न्यायालयाने सर्वांची निर्दोष मुक्तता केली. त्यामुळे प्रशासनाला चांगलाच दणका बसला आहे.
महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्यावतीने १३ नोव्हेंबर २०१७ रोजी विधिमंडळ अधिवेशनाविरोधात व्हॅक्सिन डेपो येथे महामेळाव्याचे आयोजन केले होते. त्यासाठी प्रशासनाला रितसर निवेदन दिले होते. पण, ऐनवेळी परवानगी नाकारत १२ ते १४ नोव्हेंबरपर्यंत जमावबंदीचा आदेश लागू केला. तरीही समितीने आपला विरोध दर्शविण्यासाठी १३ रोजी दुपारी १२ ते ३ या काळात महामेळावा घेतला.
तत्कालीन आमदार संभाजी पाटील आणि अरविंद पाटील यांनी अधिवेशनात सरकारचा निषेध करून महामेळाव्याला हजेरी लावली. त्यामुळे सूडबुद्धीने प्रशासनाने समिती अध्यक्ष दीपक दळवी, माजी आमदार मनोहर किणेकर, दिगंबर पाटील, मालोजी अष्टेकर, प्रकाश मरगाळे, विकास कलघटगी यांच्याविरोधात रस्त्यात स्टेज घालून रहदारीला अडथळा केला, सरकार विरोधात भाषण करून भाषिक तेढ निर्माण केली, शहराच्या शांततेला धक्का पोहोचविला, असा आरोप करून पोलिस निरीक्षक मोनेश देशनूर यांनी गुन्हा नोंदविला होता.
जेएमएफसी चौथ्या न्यायालयात दोषारोप दाखल करण्यात आला होता. त्यामध्ये संभाजी पाटील आणि अरविंद पाटील यांचे नाव वगळण्यात आले होते. त्यानंतर झालेल्या सुनावणीत सरकार तर्फे आठ साक्षी नोंदविण्यात आल्या. पण, त्यांना समिती नेत्यांवरील आरोप सिद्ध करता आले नाहीत. त्यामुळे न्यायालयाने समिती नेत्यांची निर्दोष मुक्तता केली. समिती नेत्यांच्या वतीने ॲड. महेश बिर्जे, ॲड. एम. बी. बोंद्रे, ॲड. बाळासाहेब कागणकर, ॲड. वैभव कुट्रे, ॲड. अश्वजित चौधरी आणि ॲड. रिचमॅन रिकी यांनी काम पाहिले.
