बेळगाव ः गरीब, बेघरांना घरकुले देण्यासाठी राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या अनेक योजना आहेत. पण, स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे गरिबांना घरे देण्यासाठी जागाच नाही. सरकारी आकडेवारीनुसार जिल्ह्यांत 19 हजार कुटुंबे बेघर आणि भूखंडरहीत आहेत. तर 2025-26 या वर्षभरात सरकारी घरांसाठी तब्बल 24,560 जणांचे अर्ज आले आहेत.
बेळगाव महापालिका, गोकाक, निपाणी, अथणी, बैलहोंगल, सौंदत्ती, रामदुर्गनगर पालिका, नगर पंचायतींच्या हद्दीमध्ये सरकारी जागांचा अभाव आहे. तर काही ठिकाणी महसूल आणि वन खात्याने जागा देण्यास नकार दिल्यामुळे गरीब, बेघरांना घरे मिळत नाहीत. खासगी जमीन खरेदी करून त्यावर घरे बांधण्यासाठी प्रशासनाकडे तितका पैसा नाही. त्यामुळे, सरकारी योजना असल्या तरी त्या गरीबांपर्यंत पोचत नाही, असे दिसून आले आहे.
केंद्र सरकारची पंतप्रधान आवास योजना, राज्य सरकारच्या राजीव गांधी ग्रामीण गृहनिर्माण महामंडळ आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर निवास योजनेतून घरकुले मिळावीत, यासाठी 2025-26 मध्ये 24,560 जणांनी अर्ज केले आहेत. गृहनिर्माण योजनेनुसार अर्जदारांकडे घरांच्या बांधकामासाठी स्वतःचा भूखंड असणे आवश्यक आहे. पण, शहरी भागात स्वतःचा भूखंड नसणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे. कुटुंबे विभक्त झाल्यामुळे भूखंडांचीच मागणी अधिक आहे. घर आणि भूखंड नसलेल्या कुटुंबांसाठी बहुमजली इमारती उभारता येऊ शकतात. पण, या इमारतींसाठी जागेची कमतरता आहे. खासगी जमिनी खरेदी करण्यासाठी प्रतिगुंठा 4 ते 5 लाख रुपये द्यावे लागतात. पण, तितकी रक्कम खर्च करण्यास सरकार तयार नाही. त्यामुळे लोकांचे स्वतःच्या घराचे स्वप्न साकार होत नाही.
गेल्या पाच वर्षांत महापालिका, नगर पालिका, नगर परिषद आणि नगर पंचायतींच्यावतीने जिल्ह्यात दीड लाखांहून अधिक घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली आहे. जागेच्या उपलब्धेनुसार बहुमजली इमारती उभारण्यात आल्या आहेत. पण, घरकुलांसाठी अजूनही मोठ्या प्रमाणात घरांची आवश्यकता आहे.
