बेळगाव : पुढारी वृत्तसेवा
लोकशाही संवाद, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि लोकनियुक्त प्रतिनिधींच्या अधिकारांवर गदा येणार नाही, अशा पद्धतीने लोकशाहीचे रक्षक या नात्याने खासदार धैर्यशील माने यांनी केलेल्या हक्कभंग प्रस्तावावर निर्णय घ्यावा. सीमाभागातील परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी आपण हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी म. ए. युवा समिती सीमाभागच्यावतीने गुरुवारी (दि. १) लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
बेळगावसह सीमाभाग व परिसरात राहणाऱ्या मराठी भाषिक नागरिकांवर भाषिक अत्याचार करणाऱ्या अत्यंत गंभीर विषयाकडे लक्ष वेधण्यासाठी हातकणंगले लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार धैर्यशील माने यांनी बेळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांविरोधात तक्रार केली आहे. खासदार माने यांच्या बेळगाव प्रवेशावर घातलेल्या निर्बंधांविरोधात योग्य कार्यवाही व्हावी, तक्रार केली आहे. पण, काही तथाकथित कन्नड संघटनांनी प्रशासनावर दबाव आणून एक निवेदन सादर केले असून सदर निबंध केवळ कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठीच लादण्यात आल्याचा दावा केला आहे.
खासदार माने यांनी मांडलेली तथ्ये प्रत्यक्ष परिस्थितीशी सुसंगत नसल्याचा आरोप केला आहे. प्रत्यक्षातील परिस्थिती त्या संघटनांनी मांडलेल्या चित्रणापेक्षा वेगळी आहे. सीमाभागातील मराठी भाषिक समाजाने नेहमीच शांततामय, घटनात्मक व अहिंसक मागनि आपल्या लोकशाही हकांचा वापर केला आहे. १९५६ साली झालेल्या भाषावार राज्य पुनर्रचनेपासून या भागातील मराठी भाषिक जनता भाषा, संस्कृती व प्रशासकीय न्याय्यतेसंबंधी प्रश्न सातत्याने मांडत आहे.. गेल्या अनेक दशकांत महाराष्ट्र एकीकरण समितीसारख्या संघटनांनी भारताच्या संविधानाच्या चौकटीत राहूनच चळवळी केल्या आहेत.
जेव्हा, जेव्हा महाराष्ट्रातील लोकप्रतिनिधी किवा नेते मराठी भाषिक नागरिकांशी ऐक्य व्यक्त करण्यासाठी किंवा त्यांच्या समस्या समजून घेण्यासाठी बेळगावला भेट देण्याचा प्रयत्न करतात, तेव्हा कायदा व सुव्यवस्थेचे कारण देत त्यांच्या प्रवेशावर निर्बंध घातले जातात. अशा प्रतिबंधात्मक कारवाया असमतोल असून लोकशाही संवाद, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि लोकनिर्वाचित प्रतिनिधींच्या अधिकारांवर प्रतिकूल परिणाम किंवा संविधानाने दिलेल्या अधिकारावर गदा आणतात.
त्यामुळे संसदीय लोकशाहीचे रक्षक या नात्याने आपण कृपया या विषयाची दखल घ्यावी, लोकनिर्वाचित प्रतिनिधींच्या हालचालींवर निर्बंध कोणत्या परिस्थितीत लादले जात आहेत, याची चौकशी करावी. जिल्हा व पोलिस प्रशासनाने निष्पक्ष, तटस्थ व संविधानाशी सुसंगत पद्धतीने कार्य करावे, यासाठी सूचना द्याव्यात. राष्ट्रीय व राज्य अल्पसंख्याक आयोगाच्या शिफारसी व निर्देश, जिथे लागू असतील तिथे, प्रभावीपणे अंमलात आणले जातील याची खात्री करावी आणि बेळगाव सीमाभागातील मराठी भाषिक नागरिकांचे भाषिक, सांस्कृतिक व लोकशाही हक्क सुरक्षित ठेवण्यासाठी आवश्यक पावले उचलावीत.
संविधानानुसार न्याय, समता व सलोखा प्रस्थापित व्हावा, यासाठी आपण हस्तक्षेप करावा, असे आवाहन पत्राद्वारे करण्यात आले आहे. या पत्रावर अध्यक्ष शुभम शेळके, कार्याध्यक्ष धनंजय पाटील, सरचिटणीस मनोहर हुंदरे यांच्या सह्या आहेत.
जिल्ह्याबाहेरील कन्नड संघटनांमुळे..
या भागातील तणाव व कायदा-सुव्यवस्थेतील बिघाडाच्या घटना प्रामुख्याने जिल्ह्याबाहेरील लोकांना एकत्रित करणाऱ्या काही कन्नड संघटनांच्या कारवायांशी संबंधित असतात. अशा कारवायांमुळे जिल्हा व पोलिस प्रशासनावर अनावश्यक दबाव येतो आणि परिणामी मराठी भाषिक नागरिकांच्या वैध मागणीकडे दुर्लक्ष किवा दडपशाही होते.
