बेळगाव : नव्या कन्नडसक्तीच्या विरोधात महाराष्ट्र एकीकरण समितीने सोमवारी (दि. 11) आयोजिल्या मोर्चाची धास्ती जिल्हा प्रशासनाने घेतलेय की काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कारण, सोमवारचा मोर्चा काढू नये, रद्द करावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी आणि शहर पोलिस आयुक्तांनी गुरुवारी समिती नेत्यांची बैठक घेऊन केले आहे; मात्र मराठी भाषेतून कागदपत्रे पुरवणे ही जिल्हा प्रशासनाची जबाबदारी असून, ती मागणी पूर्ण होईपर्यंत मागे हटणार नाही, असा इशारा समिती नेत्यांनी दिला आहे.
महापालिकेच्या माध्यमातून प्रामुख्याने बेळगाव शहरात तसेच काही कन्नड संघटनांनी सुरू केलेल्या कन्नडसक्तीविरोधात महाराष्ट्र एकीकरण समितीने सोमवारी मोर्चा काढण्याचे नियोजन केले आहे. त्यासाठी चार दिवसांपासून ठिकठिकाणी जागृती बैठका होत आहेत. त्याला मोठा प्रतिसाद लाभत आहे. त्यामुळे धास्तावलेल्या जिल्हा प्रशासनाने आज समिती नेत्यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयात बोलावून घेतले होते. जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन आणि पोलिस आयुक्त भूषण बोरसे यांनी मराठीबाबत आयोजित केलेला मोर्चा मागे घ्यावा. सामंजस्याने यावर तोडगा काढता येतो का पाहू, असे सांगितले. तथापि, जिल्हा प्रशासनाने आम्हाला आतापर्यंत दिलेले एकही आश्वासन पाळलेले नाही. तुम्हीही कोणतीही ग्वाही देत नाही. तुम्ही महापालिकेत याआधी ज्याप्रकारे मराठी भाषेतील फलक लावले, माहिती कागदपत्रे होते, त्याप्रकारे देण्यास सुरवात केली तर आम्ही मोर्चाबाबत विचार करू. पण, मराठीची अंमलबजावणी होत नाही, तोपर्यंत कोणतीही माघार आम्ही घेणार नाही, असे समिती नेत्यांनी स्पष्ट केले.
मराठीची मागणी आम्ही घटनात्मक पद्धतीने करत आहोत. मराठी भाषेतून कागदपत्रे मिळणे हा आमचा अधिकार आहे. पण, प्रशासन तो डावलत आहे. जाणीवपूर्वक कानडीकरण करण्यात येत आहे, त्यामुळेच आम्हाला मोर्चा काढावा लागत आहे, असेही नेत्यांनी सांगितले. आजवर आमच्यावर अनेक गुन्हे दाखल झाले असले तरी मराठीच्या मागणीपासून आम्ही मागे हटणार नाही, असेही यावेळी सांगण्यात आले.
मध्यवर्ती समिती कार्याध्यक्ष मनोहर किणेकर, सरचिटणीस मालोजी अष्टेकर, प्रकाश मरगाळे, अॅड. अमर यळ्ळूरकर, अॅड. महेश बिर्जे, अॅड. एम. जी. पाटील, विकास कलघटगी आदी उपस्थित होते.
मराठीबाबत आम्ही वरिष्ठांची चर्चा करतो. त्यासाठी दोन दिवसांचा अवधी हवा. या काळात समिती नेत्यांनीही चर्चा करून मोर्चा मागे घेण्याबाबत निर्णय घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन आणि पोलिस आयुक्त भूषण बोरसे यांनी समिती नेत्यांना केले आहे.
