बेळगाव : राज्य सरकारने तृतीय भाषेसाठी गुणांऐवजी श्रेणी (ग्रेड) देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकाचा हा निर्णय विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधकारमय ठरविणारा आहे. त्यामुळे सरकारने हा निर्णय मागे घ्यावा व आधीचे धोरण कायम ठेवावे. अन्यथा राज्य सरकारच्या प्रस्तावाला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करणार असल्याचे प्रा. आनंद मेणसे यांनी सांगितले.
तृतीय भाषा धोरणावर चर्चा करण्यासाठी शैक्षणिक संस्थाचालक, शिक्षक संघटना आदींची बैठक शुक्रवारी (दि.3) शहीद भगतसिंग सभागृहात पार पडली. यावेळी ते अध्यक्षस्थानावरून बोलत होते. ते म्हणाले, राज्य सरकारने तृतीय भाषेसाठी गुणांऐेवजी श्रेणी देणे अत्यंत घातक आहे. सरकाच्या या निर्णयामुळे मराठी माध्यमातील मुले उच्च शिक्षणापासून वंचित राहतील. कर्नाटकामध्ये तृतीय भाषेमध्ये केवळ हिंदीच नाही तर कन्नड, इंग्रजी, उर्दू, मराठी, तूळ, कोंकणी, संस्कृत, तेलगू आदी भाषांचा समावेश आहे. त्यामुळे सर्व संस्थाचालकांशी चर्चा करून न्यायालयात जाणार आहे.
ॲड. नागेश सातेरी म्हणाले, दहावीची परीक्षा सुरू असताना शिक्षणमंत्री मधू बंगारप्पा यांनी तृतीय भाषेसाठी गुणंऐवजी श्रेणी देणार असे जाहीर केले आहे. त्यांचा हा निर्णय धक्कादायक आहे. या निर्णयामुळे विद्यार्थी व शिक्षकांवर परिणाम होईल, याचा विचारच केलेला नाही. सरकारच्या या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार आहे. महाविद्यालयीन शिक्षण इंग्रजी माध्यमातून होते. विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहण्याची भीती आहे.
चिदानंद एस. यांनीही विचार मांडले. यावेळी कृष्णा शहापूरकर, शीला आपटे, जी. एस. पाटील, एस. आर. पाटील तसेच अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती, प्रगतीशिल लेखक संघ, देशीय भाषा हितरक्षक संघ, विद्याभारती, कर्नाटक राज्य हिंदी भाषा संघ, दक्षिण महाराष्ट्र शिक्षण मंडळ आदी संस्थांच्या पदाधिकारी बैठकीला उपस्थित होते. प्रास्ताविक जोतिबा अगसीमनी यांनी तर सूत्रसंचालन अनिल आजगावकर यांनी केले.
