अंकली : अलमट्टी जलाशयाचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात आले असून, जलाशयाची मजबुती, पाण्याची गळती, भूकंपरोधक क्षमता, दरवाजांची कार्यक्षमता, स्थापत्य कामे आदी बाबींची तज्ज्ञांनी पाहणी केली. प्रा. शरद जोशी यांच्या नेतृत्वाखालील 8 सदस्यीय तज्ज्ञांच्या पथकाने गेले दोन दिवस ही तपासणी केली.
तपासणी समितीचे अध्यक्ष प्रा. शरद जोशी म्हणाले, जलाशयांची सुरक्षितता अत्यंत महत्त्वाची आहे. एखादी इमारत कोसळल्यास नुकसान मर्यादित राहू शकते. पण धरणाला धोका निर्माण झाल्यास मोठी आपत्ती ओढवू शकते. त्यामुळे केंद्र सरकारने धरण सुरक्षा कायदा-२०२१ लागू केला असून प्रत्येक ५ वर्षांनी जलाशयांची सर्वंकष सुरक्षा तपासणी करणे आवश्यक आहे.
अलमट्टी जलाशयाची स्थिती व गुणवत्ता चांगली असून त्याची सुरक्षितता व क्षमता आणखी वाढविण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करता येतील, याचीही पाहणी करण्यात आली. जलाशयातील पाण्याची आवक व विसर्ग यावर देखरेख ठेवण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याबाबतही चर्चा करण्यात आली.
तज्ज्ञांकडून बंधित क्षेत्रातील स्वतंत्र अहवाल सादर करण्यात येणार आहेत. सर्व अहवालांचे एकत्रीकरण करून डिसेंबर २०२६ पर्यंत जलाशयाच्या सर्वंकष मूल्यांकनाचा अहवाल राज्य सरकारला सादर केला जाणार आहे. आवश्यक तातडीच्या उपाययोजनांच्या शिफारशीही या अहवालात करण्यात येतील, अशी माहिती जोशी यांनी दिली.
राज्यात एकूण २३१ धरणे असून त्यांच्या सर्वंकष सुरक्षा तपासणीसाठी १६ पथके स्थापन करण्यात आली आहेत. तपासणीनंतर धरणांच्या स्थितीनुसार त्यांची ‘पूर्ण दुरुस्ती आवश्यक’, ‘अंशतः दुरुस्ती आवश्यक’ आणि ‘किरकोळ दुरुस्ती आवश्यक’ अशा ३ वर्गांत विभागणी केली जाणार आहे.
नदीपात्रातील अतिक्रमणांमुळे अचानक पूरस्थिती निर्माण होत आहे. काही राज्यांमध्ये नदीचा प्रवाहच बदलण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे नदीपात्रातील अतिक्रमणे हटविणे आवश्यक आहे. हा केवळ प्रशासकीय विषय नसून सामाजिक समस्याही आहे, असे जोशी यांनी सांगितले. समितीचे सदस्य शिवप्रसाद, एस. एल. राजशेखर, के. सत्यनारायण, अमरनाथ हेगडे, कमलशेखरन, प्राणेश मुरनाळ, एस. रंगराम, मुख्य अभियंता डी. बसवराज, अधिक्षक अभियंता बी. एस. पाटील, धरण विभागाचे कार्यकारी अभियंता कोळी, सहायक कार्यकारी अभियंता विठ्ठल जाधव, रवी चंद्रगिरी आदी उपस्थित होते.
