बेळगाव : मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर पहिल्यांदाच डी. के. शिवकुमार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची दिल्लीत भेट घेत कर्नाटकातील अठरा समस्या सोडविण्याची मागणी केली असून त्यामध्ये अलमट्टी धरणाच्या उंचीवाढीचा निवाडा अधिसूचित करून उंचीवाढीसाठी परवानगी देण्याची विनंती केली आहे. तसेच म्हादई प्रकल्पालाही हिरवा कंदील दाखवण्याची मागणी केली आहे. शुक्रवारी मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय जलसंपदा मंत्री सी. आर. पाटील यांची भेट घेऊन प्रलंबित जलप्रकल्पांबाबत निवेदन सादर केले.
कृष्णा जल विवाद न्यायाधीकरण-२ चा निर्णय येऊन आता एका दशकाहून अधिक काळ लोटला आहे, तरीही केंद्र सरकारने अद्याप या निर्णयाची राजपत्रित अधिसूचना (गॅझेट नोटिफिकेशन) जारी केलेली नाही. कर्नाटकाने अलमट्टी जलाशयावरील कृष्णा अप्पर रिव्हर प्रोजेक्टच्या तिसऱ्या टप्प्याच्या अंमलबजावणीसाठी मोठी गुंतवणूक केली आहे. हा प्रकल्प पुढे चालू ठेवण्यासाठी आणि कर्नाटकाच्या वाट्याचे पाणी वापरण्यासाठी केंद्र सरकारच्या पाठिंब्याची आवश्यकता आहे, अशी मागणी मुख्यमंत्री शिवकुमार यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्याकडे केली.
अलमट्टी जलाशय उंचीवाढीला महाराष्ट्र सरकारचा विरोध आहे. उंची वाढली तर कोल्हापूर, सांगली या भागात महापूर येत असल्याचे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे हे प्रकरण वादग्रस्त असले, तरी कर्नाटकाकडून सातत्याने उंचीवाढीसाठी २०१० मध्ये न्यायाधिकरणाने दिलेल्या निकालाची राजपत्रित अधिसूचना जारी करण्याची मागणी होत आहे.
काय आहे न्यायाधीकरणाचा निवाडा?
आंतरराज्यीय कृष्णा नदीच्या पाणी वाटप लवादाने २०१० मध्ये निकाल जाहीर करत कर्नाटकला ९११ टीएमसी, महाराष्ट्राला ६६६ टीएमसी आणि आंध्र प्रदेशला १०१ टीएमसी पाणी देऊ केले. आंध्र प्रदेशचे विभाजन होऊन तेलंगणाची निर्मिती झाल्यानंतर पाणी वाटपासंदर्भात नवीन वाद निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे हा वाद सध्या न्यायालयात प्रलंबित आहे. केंद्र सरकारने या लवादाचा कार्यकाळ ३१ जुलै २०२६ पर्यंत वाढवला आहे.
