बेळगाव : गेल्या काही दिवसांत देशात घडलेल्या घटनांमुळे न्यायव्यवस्थेबाबत सर्वसामान्यांच्या मनात संभ्रम आहे. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेत पारदर्शकता येण्यासाठी कायमस्वरूपी यंत्रणेद्वारे नियंत्रण ठेवण्याची मागणी अधिवक्ता परिषदच्यावतीने करण्यात आली. याबाबतचे निवेदन केंद्रीय कायदामंत्र्यांच्या नावे जिल्हाधिकार्यांना गुरुवार दि. 24 रोजी देण्यात आले.
न्यायाधीशांचे नातेवाईक विविध न्यायालयामध्ये वकील किंवा इतर कर्मचारी म्हणून सेवा बजावतात. त्यांच्या खटल्याचा निकाल वेगळाच लागत असल्याच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. न्यायव्यवस्थेमध्ये पारदर्शकता येण्यासाठी अशा न्यायाधीशांची तातडीने इतरत्र बदली करावी, अशी मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे. न्यायालयीन नियुक्ती आणि देखरेखीची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्यासाठी तसेच या प्रक्रियेत न्यायपालिकेची महत्त्वाची भूमिका सुनिश्चित करण्यासाठी नवीन कायदे त्वरित आणले पाहिजेत, असेही निवेदनात म्हटले आहे.
यावेळी अधिवक्ता परिषदचे अध्यक्ष अॅड. महेश बगली, जनरल सेक्रेटरी अॅड. शिवराज नसलापुरे, राज्य उपाध्यक्ष अॅड. डी. डी. पाटील, राज्य जनरल सेक्रेटरी अॅड. सचिन शिवण्णावर, अॅड. संतोष शिवापूर, अॅड. जयश्री मड्रोळी यांच्यासह वकील उपस्थित होते.
