बेळगाव : परशराम पालकर टोमॅटोनंतर आता बाजारात काद्याचे दर भडकले आहेत. त्यामुळे कांद्याच्या दरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर 40 टक्के निर्यात शुल्क लागू केले आहे. हे निर्यात शुल्क 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत लागू असणार आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी चांगल्या भावाला मुकणार आहे.
केंद्र सरकारकडून याचे नोटिफिकेशन जारी करण्यात आले आहे तर, दुसरीकडे सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार असल्याची भीती शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
देशातंर्गत महागाईला आळा घालण्यासाठी निर्यात शुल्क वाढीचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे म्हटले जात आहे. या निर्यात शुल्काच्या वाढीनंतर कांद्याच्या भावात घसरण होण्यास मदत मिळणार आहे. सध्या बाजारात कांद्यांचे दर 30 ते 40 रुपये किलोच्या घरात पोहचले आहेत. सरकारकडून काही दिवसांआधीच किंमती पाडण्यासाठी बफर स्टॉक बाजारात आणण्यात आला होता. देशात कांद्याचा पुरेसा साठा आहे. मात्र, यंदाच्या उन्हाळ्यात खराब दर्जाच्या कांद्याचे प्रमाण अधिक असल्याने चांगल्या प्रतीचा कांदा महाग झाला आहे.
कांद्याच्या निर्यातीवरील निर्बंधामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेत त्याची उपलब्धता कायम राहण्यास मदत होईल. देशांतर्गत बाजारपेठेत पुरेशी उपलब्धता असल्याने कांद्याचे दर नियंत्रणाबाहेर जाण्याचा धोका कमी होईल. त्याच वेळी, देशांतर्गत बाजारात कांद्याचा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी, सरकार बफर स्टॉकमधून कांदा उतरवणार आहे. देशाच्या एकूण कांद्याच्या उत्पादनापैकी 40 टक्क्यांच्या जवळपास उत्पादन एकट्या महाराष्ट्रात घेण्यात येते.
निर्यातीबाबत सरकार निर्णय घेण्याचा होता अंदाज
सप्टेंबरपासून कांद्याचे भाव वाढण्यास सुरुवात होऊन सर्वसामान्यांना महागाईचे नवे धक्के बसतील, अशी चर्चा होती. ही भीती लक्षात घेऊन सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यासाठी 40 टक्के निर्यात शुल्क लागू केले आहे.
