बेंगळूर : पुढारी वृत्तसेवा : उच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठाने राज्य सरकारला इयत्ता ५ वी आणि ८ वीची केंद्रस्तरीय (बोर्ड) परीक्षा घेण्यास बुधवारी हिरवा कंदील दर्शविला. दहा दिवसांनंतर म्हणजे २७ मार्चपासून परीक्षा बोर्ड परीक्षा घेण्यात यावी. परीक्षेत अभ्यासक्रमाव्यतिरिक्त कोणताही प्रश्न विचारू नये, असा आदेशही उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
मुलांचा बौद्धिक स्तर काय आहे, तो सुधारण्याचे उपाय करण्यासाठी यंदापासून पाचवी आणि आठवीची बोर्ड परीक्षा घेण्याचा निर्णय शिक्षण खात्याने घेतला होता. मात्र, त्याला पालकांनी विरोध करत उच्च न्यायायलयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाच्या एक सदस्यीय खंडपीठाने बोर्ड परीक्षा रद्द करण्याचा आदेश गेल्या आठवड्यात दिला होता. त्याविरुद्ध राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या विभागीय पीठाकडे अपील केले होते.
अपिलावर गेले दोन दिवस सुनावणी झाली. बुधवारी न्यायालयाने परीक्षा घेण्यास हिरवा कंदील दाखवत, एक सदस्यीय खंडपीठाचा निकाल फिरवला.
सध्या शाळांमध्ये पहिली ते नववीच्या परीक्षा सुरू असून, त्या संपल्यानंतर २७ मार्चपासून पाचवी आणि आठवीची बोर्ड परीक्षा घेण्यात यावी, असे सुचवण्यात आले. त्यामुळे पाचवी आणि आठवीची यंदा बोर्ड परीक्षा होणार यावर शिक्कामोर्बत झाले.
उच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठाने शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देत मंगळवारची सुनावणी बुधवारपर्यत तहकूब केली होती. बुधवारी सुनावणी पूर्ण झाली.
विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यासाठी शिक्षण विभागाने बोर्ड परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला असून, तो योग्यच आहे असे मत न्यायालयाने नोंदवले. त्यानुसार आता राज्याचा अभ्यासक्रम शिकवणाऱ्या सर्व सरकारी, अनुदानित आणि खासगी शाळांचे मूल्यांकन या परीक्षेवरून केले जाईल.
