वरिष्ठावर खोटा आरोप; हेस्कॉमच्या १३ जणांना शिक्षा

बेळगाव : डेस्कॉमचे तत्कालीन अधीक्षक अभियंत्यांविरोधात विनयभंग, जीवे मारण्याची धमकी आणि आत्महत्येत प्रवृत्त करणे असे गंभीर स्वरूपाचे खोटे आरोप केल्याचे सिद्ध झाल्यामुळे न्यायालयाने हेस्कॉमचे तत्कालीन १३ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना साडेतीन वर्षांचा कारावास आणि प्रत्येकी ८६ हार ल्पांचा दंड ठोठावला. गुरुवारी (दि. २७) या तेरा जणांना मुख्य जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या न्यायाधीश एन. विजयालक्ष्मी देवी यांनी ही शिक्षा ठोठावली.

हेस्कॉमचे सहाय्यक अभियंता बी. व्ही. सिंधू, सहाय्यक नाथानी पाटील, सहाय्यक कार्यकारी अभियंते अजित पुजेरी, सहाय्यक मलसर्ज शहापूरकर, कनिष्ठ अभियंता सुभाष हल्लोळी, सहाय्यक इराण्या पत्तार, मल्लिकार्जुन रेडिहाळ, बरिष्ठ सहाय्यक भीमप्पा गोडलकुंदरणी, सेक्शन अटेंडर राजेंद्र हठीगाळ्ळी, लेखाधिकारी सुरेश कांबळे, प्लाईनमन इरव्या हिरेमठ, लाईनमन मारुती पाटील आणि सहाय्यक द्राक्षायणी नेसरगी अशी शिक्षा झालेल्यांची नावे आहेत.

आरोपीनी १९ नोव्हेंबर २०१४ रोजी तत्कालीन अधीक्षक अभियंते टी. बी. मजगी यांच्याविरोधात माळमास्ती पोलिस ठाण्यात वी. व्ही. सिंधू यांच्याकरवी तक्रार दाखल केली होती. त्यामुळे मजगी यांच्यावर १९ नोव्हेंबर २०१४ रोजी विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. याप्रकरणी तपास अधिकाऱ्यांनी न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. त्यानंतर मजगी फोनवरून जीवे मारण्याची धमकी देत आहेत, अशी आणखी एक तक्रार माळमारुती पोलिसांत देण्यात आली. त्यानंतर मजगी यांच्याविरोधात कोणतीही कारवाई करण्यात येत नाही. ते मला आत्महत्येला प्रवृत्त करत आहेत, अशी तिसरी तक्रार माळमाहती पोलिसांत सिंधू यांनी दाखल केली होती.

सलग तीन तक्रारीनंतर पोलिसांनी मजगी यांना अटक करून न्यायालयात हजर करताच्च न्यायालयाने त्यांना ९ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी ठोठावली होती. या साऱ्या प्रकरणाचा मुद्दा प्रसारमाध्यमांत आलेल्या वृत्तातांच्या आधारावर सर्व दोषींनी राज्य पातळीवर नेला. मजगी यांना तत्काळ निलंबित करण्यात यावे, अशी मागणी तत्कालीन मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, ऊर्जा मंत्री, विरोधी पक्ष नेत्यांसह इतर राजकीय नेत्यांकडे निवेदनाद्वारे मागणी केली. त्यांच्या दबावामुळे मनगी यांना सेवेतून निलंबन करण्यात आले होते. नाथाजी पाटील हे संघटनेचे उपाध्यक्ष नसताना इतर दोषर्षीशी हातमिळवणी करून वरिष्ठांकडे मजगी यांच्याविरोधात तक्रार केली.

या साऱ्या प्रकरणात पोलिसांनी न्यायालयात सादर केलेल्या अंतिम अहवालावर न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाविरोधात मजगी यांनी वेगळी तक्रार दिली. महिलेवर दवाव घालून इतर आरोपीनी माझ्याविरोधात खोटी तक्रार करण्यास भाग पाडले, अशी ती तक्रार डोती. मात्र या प्रकरणाची चौकशी सुरू असताना काही आरोपीनी ही तक्रार रद्द करण्याची मागणी उन्य न्यायालयात केली होती. पण, त्याविरोधात मजगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मजगीची तक्रार ग्राहा मानून हा खटला चालवण्याचा आदेश दिला.

माळमास्ती पोलिस ठाण्याचे तत्कालीनपोलिस निरीक्षक चत्रकेशन टिंगरीकर आणि जगदीश हंचनाळ यांनी या प्रकरणाचा तपास केला. त्यांच्या तपासात १३ जणांनी मवजागी यांना आकसापोटी गोवले असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरवत प्रत्येकी साडेतीन वर्षांची शिक्षा ठोठावली. मजगी यांच्या वतीने विशेष सरकारी वकील अॅड. मुरलीधर कुलकर्णी यांनी काम पाहिले.

सात वर्षे न्यायालयीन लढा

गुरुवारी मुख्य जिल्हा सत्र न्यायालयाने शिक्षा सुनावल्यानंतर अॅड. मुरलीधर कुलकर्णी यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, गेल्या सात वर्षापासून ही सुनावणी सुरू होती. सुनावगीन १३ साक्षी, १८ पुरावे हजर करण्यात आले. आरोपींकडून १ साक्ष आणि ३२ कागदपत्रे सादर करण्यात आली. न्यायालयाने या आदेशातून खोटा आरोप करणा-यांना चांगला पडा शिकवला आहे. शिक्षा झालेल्यांना उच्च न्यायालयात जाण्याचा अधिकार आहे. पग, एका प्रामाणिक अधिका-याला न्याय मिळाला आहे, याचे समाधान आहे.