जागतिक पातळीवर भारताच्या श्रेष्ठत्वावर शिक्कामोर्तब करणार्या जी-20 शिखर परिषदेची राजधानी दिल्लीमध्ये यशस्वीपणे सांगता झाली. जी-20 च्या संदर्भाने भारताबाबत शंका व्यक्त करणार्या सर्व घटकांना परिषदेच्या माध्यमातून चोख उत्तर मिळाले. रशिया-युक्रेन युद्धाचा थेट उल्लेख असलेला 'दिल्ली जाहीरनामा' शिखर परिषदेच्या पहिल्याच दिवशी स्वीकारण्यात आला, हे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील भारताच्या राजकीय मुत्सद्दीपणाचे मोठे यश मानले जाते. 'हा काळ युद्धाचा नाही,' असे ठोसपणे नमूद असलेला जाहीरनामा मंजूर करून घेऊन, भारताने केवळ इतिहास घडवलेला नाही, तर शांततेचा प्रभावी संदेशही दिला. रशिया-युक्रेन युद्ध अद्याप सुरूच आहे आणि त्यावरून जागतिक पातळीवर जे दोन गट पडले, ते आपापल्या भूमिकांवर ठाम आहेत. अशा परिस्थितीत संयुक्त जाहीरनाम्यासाठी चीन, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, बि—टन, युरोपियन संघ अशा सगळ्या घटकांना भारत एकत्र कसे आणणार? असा प्रश्न प्रारंभापासून उपस्थित केला जात होता. परंतु जाहीरनामा एकमताने स्वीकारला जाण्याची किमया भारताने घडवून आणली. सर्व विकासात्मक आणि भू-राजकीय मुद्द्यांवर शंभर टक्के सहमती घडून आली.
परिषदेतील सर्व नेत्यांनी युक्रेनमध्ये व्यापक, न्यायसंगत आणि चिरंतन शांततेचे आवाहन केले. अन्य देशांच्या प्रदेशावर कब्जा किंवा कोणत्याही देशाच्या भौगोलिक अखंडतेच्या विरोधात ताकदीचा वापर करणे टाळण्याचे आवाहनही केले गेले. अशा प्रकारचा जाहीरनामा मंजूर करणे किती अवघड होते, याची कल्पना असल्यामुळे त्याबाबत जगाला उत्सुकता होती. किंबहुना असा काही जाहीरनामा मंजूर होऊ शकणार नाही, अशीच बहुतेकांची धारणा होती. परंतु जी-20 चे अध्यक्षपद सांभाळणार्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुत्सद्दीपणा आणि व्यक्तिगत संबंध अशा दोन्हींचा मिलाफ साधून अशक्य ते शक्य करून दाखवले. 16 नोव्हेंबर 2022 रोजी बालीमधील जी-20 शिखर परिषदेच्या सांगता समारंभात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जी-20 अध्यक्षपदाच्या काळातील त्यांचा मंत्र चार शब्दांत सांगितला होता. सर्वसमावेशक, महत्त्वाकांक्षी, निर्णायक आणि कार्योन्मुख असे ते चार शब्द होते. त्यानंतर दहा महिन्यांनी भारतातील जी-20 शिखर परिषदेची यशस्वीपणे सांगता करताना, जगाच्या द़ृष्टीने अत्यंत आव्हानात्मक काळात भारत जे ठरवतो ते साध्य करून दाखवतो, हे मोदींनी जगाला दाखवून दिले.
कोरोना महामारीमुळे जगभरातीत देशांना एकमेकांबद्दल वाटणारा विश्वास कमी झाला आणि युक्रेन युद्धामुळे ही दरी आणखी वाढली. कोरोनासारख्या संकटावर यशस्वीपणे मात केल्यानंतर सध्याचा अविश्वासाचा काळ मागे टाकून पुढे जाण्याचा विश्वास पंतप्रधान मोदी यांनी जी-20 शिखर परिषदेच्या उद्घाटन सत्रात दिला. जगभरातील अनेक नेते आणि विविध देशांचे प्रतिनिधी या परिषदेत सामील झाले. आर्थिक, व्यावसायिक, पायाभूत सुविधा, कनेक्टिव्हीटी आदी मुद्द्यांवरून विविध देशांनी विचारांचे आदान-प्रदान केले. नोव्हेंबर 2023 पर्यंत जी-20 चे अध्यक्षपद भारताकडे आहे. त्यानंतर ते ब—ाझीलकडे जाणार असल्याची घोषणाही मोदी यांनी केली आणि ते सुपुर्दही केले.
आफ्रिकन युनियनला जी-20 चे कायमस्वरूपी सदस्यत्व देण्याचा निर्णय, हे दिल्लीत झालेल्या परिषदेतील भारताचे आणखी एक मोठे यश आहे. ही घटना केवळ आफ्रिकन देशांसाठीच नव्हे, तर भारतासाठीही अत्यंत महत्त्वाची आहे. या निर्णयाचा भारताला काय फायदा होईल आणि पंतप्रधान मोदी यांचे वैश्विक नेते म्हणून स्थान मजबूत करण्यासाठी त्याचा कितपत उपयोग होईल, असे प्रश्न यानिमित्ताने पुढे येत आहेत. जी-20 हा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आर्थिक सहकार्याचा प्रमुख मंच असून, तिथे जागतिक पातळीवरील प्रमुख नेते एकत्र बसून आर्थिक मुद्द्यांवर चर्चा करतात. त्याव्यतिरिक्त या मंचावर विकास, कृषी, ऊर्जा, पर्यावरणासहित अन्य महत्त्वाच्या प्रश्नांवरही चर्चा होते. जी-20 मधील देशांकडे एकूण जीडीपी जगाच्या 85 टक्के, वैश्विक व्यापार 75 टक्के आणि जगाची दोन तृतीयांश लोकसंख्या आहे. आफ्रिकन युनियनला कायमस्वरूपी सदस्यत्व मिळाल्यामुळे जी-20 ची ताकद प्रचंड वाढेल कारण आफ्रिकन युनियन ही 55 देशांची संघटना असून, तिथे जगातील सुमारे 18 टक्के लोक राहतात.
जगातील सुमारे वीस टक्के क्षेत्र या देशांनी व्यापले असून, त्यांची अर्थव्यवस्था सात ट्रिलियनहून अधिक आहे. आफ्रिकन युनियनला सदस्यत्व देण्याचा निर्णय भारताच्या भूमीवर झाला आणि त्याची घोषणा पंतप्रधान मोदी यांनी केली, हीसुद्धा ऐतिहासिक बाब आहे. 55 देशांच्या संघटनेला जी-20 मध्ये सहभागी करून घेण्यात भारताने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावल्यामुळे वेगवेगळ्या आंतरराष्ट्रीय मंचांवर त्यांची भारताला मदत होऊ शकते. आफ्रिकन युनियनमधील देशांकडे मताचा अधिकार आल्यामुळे अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांच्यावेळी त्यांचा भारताला लाभ होऊ शकतो. हवामान बदल, चिरंतन विकास यासंदर्भातील मुद्द्यांवर अनेकदा विकसित देशांपुढे विकसनशील देशांची बाजू कमकुवत पडत असे, अशा ठिकाणी भारताला त्यांचे सहकार्य लाभू शकते. पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी आफ्रिकेला दरवर्षी शंभर बिलियन डॉलरची आवश्यकता असून, एकटा चीन त्यासाठी पुरेसा पडू शकत नाही. अमेरिका, युरोपियन युनियन, तुर्की, सौदी अरेबिया, कोरिया, सिंगापूर यांसारखे अनेक देश तिथे काम करतात.
अशा परिस्थितीत आफ्रिकन देशांमध्ये गुंतवणूक करून तेथील चीनचा प्रभाव कमी करण्याची संधी भारताला मिळू शकते. आफ्रिकन देशांबाबत चीनची भूमिका संधिसाधूपणाची आहे; परंतु भारतासंदर्भात आफ्रिकन देशांमध्ये विश्वासाची भावना आहे. अशा परिस्थितीत जागतिक पातळीवर भारताच्या नेतृत्वाची दावेदारी मजबूत होण्यासाठी त्याचा निश्चित फायदा होऊ शकतो. एकूणच, जी-20 शिखर परिषदेमुळे भारताच्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील वाटचालीला एक नवे वळण प्राप्त झाले आहे. जागतिक राजकारणात भारताने हिमालयाची उंची गाठली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन विमानातून उतरल्यावर थेट पंतप्रधान मोदी यांच्या निवासस्थानी गेले, त्यावरून नव्या वळणाची आणि उंचीचीही कल्पना येऊ शकते.
