पुढारी ऑनलाईन डेस्क : ज्ञानवापी मशिदी परिसरात पुरातत्त्व विभागाने शास्त्रीय पाहाणी करून सादर केलेला अहवाल जनतेसाठी खुला करण्यात यावा, असे आदेश वाराणसी उच्च न्यायालयाने दिले आहे. हा अहवाल हिंदू आणि मुस्लिम पक्षांना दिले आहेत, त्यांच्याकडून शपथपत्र घेतल्यानंतर घेतले जाणार आहे. या प्रकरणात पूर्ण पारदर्शक राहावी, यासाठी हा अहवाल सार्वजनिक करण्यात यावा असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
पुरातत्व विभागाने हा अहवाल १८ डिसेंबरला न्यायालयात सादर केला होता. या अहवालावर अभ्यास करण्याची संधी आता दोन्ही पक्षांना मिळणार आहे, असे टाइम्स ऑफ इंडियाच्या बातमीत म्हटले आहे.
हिंदू पक्षाचे वकील विष्णू शंकर जैन म्हणाले, "आज न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतले. हा अहवाल इमेलवर दोन्ही पक्षाना देण्यावर पुरातत्व विभागाने आक्षेप घेतला, त्यामुळे दोन्ही पक्षांना अहवालाची प्रत दिली जाणार आहे."
१६ मे २०२२ रोजी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार ज्ञानवापी मशिदीची पाहणी झाली होती. त्या वेळी मशिदीतील वजुहखान्यात शिवलिंग मिळाल्याचा दावा हिंदू पक्षाने केला होता, तर हे शिवलिंग नसून कारंजा असल्याचा दावा मुस्लिम पक्षाचा आहे.
१६ जानेवारी २०२४ ला हिंदू महिलेने ज्ञानवापी परिसरातील वजुहखान्या स्वच्छता ठेवली जावी या मागणीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
