पुढारी वृत्तसेवा
भारताच्या संविधानात आरक्षणाची तरतूद आली, पण आरक्षणाची कल्पना संविधानापासून सुरू झाली नव्हती.
1902 मध्येच कोल्हापूर संस्थानात मागासवर्गीयांसाठी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 50 टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले होते. या ऐतिहासिक निर्णयामागे होते राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज!
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी 1894 मध्ये कोल्हापूर संस्थानाची धुरा स्वीकारली.
जातीय विषमता, अस्पृश्यता आणि शिक्षणातील असमानता दूर करण्यासाठी त्यांनी अनेक धाडसी निर्णय घेतले.
मागासवर्गीय समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये संधी मिळावी, हा त्यांच्या सामाजिक सुधारणांचा केंद्रबिंदू होता.
26 जुलै 1902 रोजी कोल्हापूर संस्थानात सरकारी नोकऱ्यांमधील 50 टक्के पदे मागासवर्गीयांसाठी राखीव ठेवण्याचा आदेश जारी करण्यात आला.
हा निर्णय केवळ घोषणा नव्हता. ज्या विभागांमध्ये मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांची संख्या 50 टक्क्यांपेक्षा कमी होती, तिथे पुढील नियुक्त्या करण्याचे निर्देशही देण्यात आले होते.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा जन्म 14 एप्रिल 1891 रोजी झाला. शाहू महाराजांनी 50% आरक्षणाचा आदेश दिला तेव्हा, म्हणजे जुलै 1902 मध्ये, बाबासाहेबांचे वय अवघे 11 वर्षे होते.
म्हणजेच आरक्षणाची ही प्रत्यक्ष अंमलबजावणी बाबासाहेबांच्या घटनानिर्मितीच्या अनेक दशकांपूर्वी झाली होती.
शाहू महाराजांनी मागासवर्गीयांसाठी शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये संधी निर्माण करण्यावर भर दिला. पुढे डॉ. आंबेडकरांनी वंचित समाजाच्या राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक हक्कांसाठी व्यापक लढा उभारला.